बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी लागू होगी नई उत्पाद नीति, समझिए शराब बिक्री पर कैसे पड़ेगा प्रभाव
बिहार की तर्ज पर अब झारखंड में भी हेमंत सरकार नई उत्पाद नीति लाने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक राज्य में नई उत्पाद नीति 1 मई से लागू हो सकती है. नई उत्पाद नीति के मुताबिक खुदरा शराब की बिक्री पहले की तरह ही की जा सकेगी. इसके लिए दुकानें भी तलाशी जा रही हैं। नई आबकारी नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग का राजस्व बढ़ाना होगा। वहीं, झारखंड शराब व्यवसायी संघ ने सरकार की नई उत्पाद नीति का स्वागत किया है. काफी बहस के बाद झारखंड सरकार राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने जा रही है. नई उत्पाद नीति के मुताबिक एक मई से पूरे राज्य में शराब की बिक्री होगी. आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग ने इसका मसौदा राजस्व मंडल, वित्त विभाग और विधि विभाग को भेज दिया है।
इसकी जानकारी देते हुए मंडलीय मंत्री योगेन्द्र प्रसाद ने बताया कि नयी नीति को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न विभागों से सहमति ली जा रही है. कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही नई उत्पाद नीति लागू कर दी जायेगी. नई नीति का मुख्य उद्देश्य आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग का राजस्व बढ़ाना है। वर्तमान में विभाग का वार्षिक राजस्व लक्ष्य रु. जिसे बढ़ाकर 2700 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 3500-3800 करोड़ की योजना है.
झारखंड शराब व्यवसायी संघ ने नयी उत्पाद नीति का स्वागत किया है
उत्पाद एवं नारकोटिक्स विभाग द्वारा नई उत्पाद नीति लागू किये जाने से राज्य के शराब कारोबारी उत्साहित हैं. झारखंड शराब व्यवसायी संघ ने नयी उत्पाद नीति का स्वागत किया है. केंद्रीय महासचिव सुबोध जयसवाल ने कहा कि झारखंड सरकार नयी नीति ला रही है. यह सचमुच स्वागत योग्य है. सरकार की ओर से शराब कारोबारियों को 40 पेज का एसओपी दिया गया है, जिसे हम पढ़ और समझ रहे हैं. हमें यह देखना होगा कि राज्य के दो हितों में से पहला राज्य सरकार का राजस्व हित है, जिस पर सब कुछ निर्भर करता है। एसोसिएशन न सिर्फ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है बल्कि सरकार का राजस्व भी बढ़ाना चाहती है. व्यापारी खुश होंगे तो प्रदेश भी खुशहाल होगा। इसलिए व्यापारी सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के अनुसार व्यापार करके राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने में योगदान देना चाहता है।
