चीफ जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने केंद्र और झारखंड सरकार समेत कई पक्षों से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने एक मामले में केंद्र सरकार, झारखंड सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), सीबीआई और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देश के बाद अब संबंधित विभागों और एजेंसियों को तय प्रक्रिया के तहत अपना जवाब दाखिल करना होगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी संबंधित पक्षों से तथ्यात्मक जानकारी मांगी है। अदालत यह जानना चाहती है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और संबंधित संस्थानों की क्या स्थिति है।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं। इस पीठ ने केंद्र और राज्य सरकार सहित कई संस्थाओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग और सीबीआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों से जवाब मांगे जाने के बाद मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अदालत के निर्देश के बाद संबंधित एजेंसियां अपने रिकॉर्ड और जांच से जुड़ी जानकारी तैयार करने में जुटेंगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किसी भी मामले में जवाब तलब करना एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इसके माध्यम से अदालत सभी पक्षों की दलील और तथ्यों को समझने के बाद आगे की कार्रवाई तय करती है।
अब संबंधित पक्षों के जवाब दाखिल करने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी। अदालत के अगले निर्देश पर ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र और झारखंड सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब अदालत के सामने रखना होगा।