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जम्मू-कश्मीर में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर उठे सवाल, इल्तिजा मुफ्ती ने JKSSB और उमर सरकार को घेरा; निष्पक्ष जांच की मांग

जम्मू-कश्मीर में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर उठे सवाल, इल्तिजा मुफ्ती ने JKSSB और उमर सरकार को घेरा; निष्पक्ष जांच की मांग

जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। हाल ही में आयोजित फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट (FAA) भर्ती परीक्षा में कथित नकल और धांधली का मामला सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने इस मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और जम्मू-कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

इल्तिजा मुफ्ती ने शुक्रवार को श्रीनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट परीक्षा में सामने आया कथित नकल गिरोह कोई अकेली घटना नहीं है। उनके मुताबिक, वर्ष 2019 से जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं। उन्होंने पुलिस सब-इंस्पेक्टर, जल शक्ति विभाग और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्ती परीक्षाओं का भी उल्लेख किया।

600 पदों के लिए 1.60 लाख अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की परीक्षा 15 नवंबर को आयोजित की गई थी। इसके तहत 600 पदों पर भर्ती होनी थी और करीब 1.60 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा के बाद पुलिस ने कथित नकल गिरोह का खुलासा किया। मामले में वायरलेस उपकरण, 22 मोबाइल फोन और चार वाहन जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। इल्तिजा मुफ्ती ने इन बरामदगियों का हवाला देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए।

JKSSB के दावे पर भी उठाए सवाल

इल्तिजा ने JKSSB के उस रुख पर सवाल उठाया, जिसमें बोर्ड ने परीक्षा के दौरान हुई कथित गड़बड़ी को एक अलग-थलग घटना बताया है। उन्होंने कहा कि जब भर्ती परीक्षाओं में बार-बार विवाद सामने आ रहे हैं, तो बोर्ड इतनी जल्दी परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर अपना निष्कर्ष कैसे दे सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ लोगों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका है। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

आवेदन शुल्क और एप्टेक कंपनी पर भी सवाल

PDP नेता ने दावा किया कि वर्ष 2023 से 2026 के बीच JKSSB ने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क के रूप में करीब 113 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब युवाओं को बार-बार भर्ती परीक्षाओं में विवाद और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, तो उनकी मेहनत और आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा।

उन्होंने परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी एप्टेक (Aptech) को जिम्मेदारी दिए जाने पर भी सवाल उठाए। साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने JKSSB को अपने सीधे नियंत्रण में नहीं बताया था। इल्तिजा ने कहा कि यदि बोर्ड सरकार के नियंत्रण में नहीं है तो मुख्यमंत्री ने मई में उसके कामकाज की समीक्षा क्यों की थी।

29 नवंबर की पुलिस SI परीक्षा स्थगित करने की मांग

इल्तिजा मुफ्ती ने 29 नवंबर को प्रस्तावित जम्मू-कश्मीर पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को भी मौजूदा विवाद से जोड़ते हुए इसे स्थगित करने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक फाइनेंस असिस्टेंट परीक्षा में कथित धांधली की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं होती और जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं हो जाती, तब तक आगामी भर्ती परीक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए।

दूसरी ओर, JKSSB ने 19 नवंबर को जारी बयान में कहा था कि 15 नवंबर की परीक्षा जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में 493 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। बोर्ड के अनुसार, कथित नकल की कोशिश एक अलग घटना थी और इससे पूरी परीक्षा की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हुई।

इस मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इल्तिजा के आरोपों को भ्रामक बताते हुए कहा कि वह केवल निर्वाचित सरकार को निशाना बना रही हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल प्रशासन की भूमिका पर सवाल नहीं उठा रहीं।

भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठे इन सवालों के बीच अब अभ्यर्थियों की निगाहें जांच और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। युवाओं की मांग है कि सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष हो, ताकि मेहनत और योग्यता के आधार पर उनका भविष्य तय हो सके।

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