जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आज से शुरू करेंगे हड़ताल, जानें क्या है उनकी मांगे और लद्दाख के लोगों पर कैसे पड़ेगा इसका सीधा असर?
सोनम वांगचुक समय-समय पर लद्दाख और वहां के लोगों की समस्याओं को लेकर हड़ताल करते रहे हैं। एक बार फिर सोनम वांगचुक अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) को बुलाया गया था। हालाँकि, उन्होंने बैठक के लिए 15 जुलाई की तारीख चुनी। जानिए सोनम वांगचुक की क्या माँगें हैं और इससे लद्दाख के लोगों को क्या फायदा होगा?
सोनम वांगचुक की क्या माँगें हैं?
अगर आज बैठक शुरू नहीं होती है, तो सोनम वांगचुक अपने तय समय पर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। दरअसल, सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा माँग रहे हैं, जिससे लद्दाख को अपनी अलग पहचान मिले। वांगचुक ने एक इंटरव्यू में कहा कि '2020 में सरकार ने चुनाव जीतने के लिए छठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है।'
लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसीलिए सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख की सुरक्षा और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
छठी अनुसूची क्या है?
1949 में संविधान सभा की छठी अनुसूची में 'आदिवासी अधिकारों के संरक्षण' का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत आता है। इसमें राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों के गठन और पुनर्गठन का पूर्ण अधिकार दिया गया है।
यहाँ के लोगों को कैसे लाभ पहुँचाया जाए?
लद्दाख सैन्य दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। दरअसल, यह खारदुंगला नुब्रा घाटी का एक हिस्सा है, जिसकी एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर है। दूसरी तरफ, इसकी सीमा पाकिस्तान और चीन से लगती है। अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो यहाँ की विशेष संस्कृति और भूमि अधिकारों की रक्षा में मदद मिलेगी। लोगों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। साथ ही, छठी अनुसूची में आरक्षण का भी उल्लेख किया गया है। अगर माँग पूरी होती है, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिसके लिए उन्हें आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही, शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा।