Indian States Debt Analysis: भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा? टॉप-10 राज्यों के नाम जानकर चौंक जाएंगे

बढ़ता कर्ज़ भारतीय राज्यों के सामने आने वाली बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। 2025-26 के लेटेस्ट डेटा से पता चलता है कि स्थिति काफी गंभीर है। भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य बजट के दस्तावेज़ों के अनुसार, कई बड़े और छोटे राज्य भारी कर्ज़ में डूबे हुए हैं। अब इसका असर डेवलपमेंट खर्च, वित्तीय स्थिरता और लंबे समय की आर्थिक ग्रोथ पर पड़ रहा है। अनुमान है कि 2026 की शुरुआत तक राज्यों पर काफी कर्ज़ हो जाएगा। आइए देखते हैं कि भारत के राज्यों पर कितना कर्ज़ जमा हो गया है।

सबसे ऊपर तमिलनाडु

कुल बकाया कर्ज़ के मामले में, तमिलनाडु अभी सबसे ज़्यादा कर्ज़ वाला भारतीय राज्य है। 2024 में राज्य का कर्ज़ ₹8.34 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया था और अनुमान है कि 31 मार्च, 2026 तक यह ₹9 लाख करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। बड़ी कल्याणकारी योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और बार-बार होने वाले रेवेन्यू दबाव के कारण राज्य की देनदारियां लगातार बढ़ रही हैं।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की स्थिति

उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, 2025-26 के अनुमानों के अनुसार इसका बकाया कर्ज़ लगभग ₹8.2 लाख करोड़ से ₹8.5 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 2024-25 में, उत्तर प्रदेश का कर्ज़ लगभग ₹7.69 लाख करोड़ था। इसकी बड़ी आबादी और महत्वपूर्ण सामाजिक खर्च को देखते हुए, पिछले कुछ सालों में कर्ज़ का स्तर लगातार बढ़ा है। दूसरी ओर, महाराष्ट्र का कर्ज़ 2024-25 में लगभग ₹7.22 लाख करोड़ था।

टॉप 5 में पश्चिम बंगाल और कर्नाटक

पश्चिम बंगाल लगभग ₹6.58 लाख करोड़ के कर्ज़ के साथ चौथे स्थान पर है। इसके अलावा, राज्य का कर्ज़-से-GSDP अनुपात भी ज़्यादा है। कर्नाटक ₹5.97 लाख करोड़ के कर्ज़ के साथ पांचवें स्थान पर है।

टॉप 10 में अन्य राज्य

राजस्थान पर ₹5.62 लाख करोड़ का कर्ज़ है। आंध्र प्रदेश पर कुल कर्ज़ का बोझ ₹4.90 लाख करोड़ है। गुजरात पर कुल ₹4.67 लाख करोड़ का कर्ज़ है। इसके साथ ही, केरल का कुल कर्ज़ ₹4.29 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इस बीच, मध्य प्रदेश का कुल कर्ज़ ₹4.18 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। कर्ज-से-GSDP अनुपात

हालांकि कुल कर्ज के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन कर्ज-से-GSDP अनुपात को वित्तीय सेहत का ज़्यादा सटीक संकेतक माना जाता है। पंजाब की हालत सबसे खराब है, उसका कर्ज उसके GSDP का लगभग 44.5% तक पहुंच गया है। जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश ने खतरनाक 50% का आंकड़ा पार कर लिया है। पश्चिम बंगाल और केरल 35-38% की रेंज में हैं।

जिन राज्यों ने कर्ज को बेहतर तरीके से मैनेज किया

कुल तनाव के बावजूद, कुछ राज्यों ने काफी बेहतर वित्तीय प्रबंधन दिखाया है। गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा अपने कर्ज-से-GSDP अनुपात को 20% या उससे कम रखने में कामयाब रहे हैं। जनवरी 2026 के अनुमानों के अनुसार, राज्यों से वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही में लगभग ₹5 लाख करोड़ उधार लेने की उम्मीद है। 16वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय मजबूती पर ज़ोर देने के साथ, लक्ष्य 2031 तक केंद्र और राज्य सरकारों के कुल कर्ज को GDP के 50% तक कम करना है।