बाढ़ त्रासदी से पहले ही बिजली परियोजना जांच के दायरे में थी

धर्मशाला में निर्माणाधीन मनुनी-2 हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो हाल ही में आई बाढ़ आपदा के केंद्र में है, इस सप्ताह की शुरुआत में हुई त्रासदी से पहले ही आधिकारिक जांच के घेरे में आ चुका था। इस साल मई में की गई मजिस्ट्रेट जांच में परियोजना से जुड़े कई पर्यावरणीय और विनियामक उल्लंघनों का पता चला था। इस साल 30 मई को पेश की गई रिपोर्ट में धर्मशाला के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) मोहित रतन ने परियोजना के प्रबंधन द्वारा की गई कई अनधिकृत गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की। निष्कर्षों में स्थापित पर्यावरणीय मानदंडों की घोर अवहेलना की ओर इशारा किया गया और स्थानीय बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर परियोजना के संचालन के गंभीर परिणामों को उजागर किया गया। रिपोर्ट में व्यापक खनन, पत्थर तोड़ने की गतिविधियों, मनुनी नाले में प्रदूषण आदि पर भी गंभीर चिंता जताई गई,

जिनमें से सभी ने आपदा के पैमाने और प्रभाव में योगदान दिया हो सकता है। बिजली परियोजना के पास स्थित सौकानी दा कोट गांव की पंचायत द्वारा दर्ज की गई औपचारिक शिकायत के बाद जांच शुरू की गई थी। शिकायत में अवैध खनन और जल अवसंरचना के क्षरण के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को उजागर किया गया था। संज्ञान लेते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। एसडीएम की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि परियोजना बिना किसी वैध अनुमति के दो स्टोन क्रशर चला रही थी - एक रेत निकालने के लिए और दूसरा 40 मिमी बजरी बनाने के लिए। हालांकि प्रबंधन ने दावा किया कि क्रशर "ट्रायल रन" पर थे, लेकिन जमीनी निरीक्षण से पता चला कि नियमित, निरंतर संचालन हो रहा था। रेत को सीधे मनुनी नाले (खुड) से निकाला जाता था, जिसके किनारों पर रेत और बजरी के बड़े अवैध डंप बनाए गए थे, जिससे गंभीर पारिस्थितिक और कानूनी चिंताएँ पैदा हुईं।