भुगतान जारी न होने पर सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हाईकोर्ट में दायर किया आवेदन
मंडी में NH-003 पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही सूर्या कंपनी ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, जिसमें गवार कंपनी पर फंड रिलीज करने से मना करने का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि कोर्ट ने गवार कंपनी को पेमेंट रोकने का निर्देश दिया था, क्योंकि कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मौजूद नहीं थी। उसने कोर्ट से अपील की थी कि अगर कंपनी फंड रिलीज नहीं करती है, तो इससे बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी। प्रोजेक्ट को आसानी से चलाने के लिए फंड रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने सारा काम पूरा कर लिया है, लेकिन वर्कर्स का पेमेंट रोक दिया गया है। डिवीजन बेंच का फैसला पलटा जाना चाहिए।
इस नेशनल हाईवे को चौड़ा करने का काम गवार कंपनी को सौंपा गया है। गवार कंपनी ने काम पूरा करने के लिए सूर्या कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ गवार कंपनी ने कहा कि उन्हें सूर्या कंपनी को फंड रिलीज करने में कोई दिक्कत नहीं है। पिटीशनर ने पिटीशन का जवाब फाइल करने के लिए और समय मांगा। केस वेकेशन जज राकेश कैथला की कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड था।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के असहयोगी रवैये का हवाला देते हुए उसके सभी पेमेंट तुरंत रोक दिए थे। चीफ जस्टिस की बेंच को बताया गया कि सुनवाई के संबंध में कंपनी के मैनेजर से फोन पर संपर्क किया गया था। लेकिन, सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में मौजूद नहीं था। इस गैरहाजिरी और असहयोग को गंभीरता से लेते हुए, प्रतिवादी गावर कंपनी को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे अगले आदेश तक सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को कोई फंड जारी नहीं करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी।
मजदूरों को सर्दियों की सुविधाएं न देने पर BRO के डायरेक्टर जनरल तलब
हिमाचल हाई कोर्ट ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) दीपक प्रोजेक्ट के तहत काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को सर्दियों की सुविधाएं न मिलने पर कड़ा रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश कैंथला ने फैसला सुनाया कि अगर 23 फरवरी तक जरूरी सुविधाएं नहीं दी गईं, तो BRO के बड़े अधिकारियों को खुद कोर्ट में पेश होना होगा। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 22 दिसंबर, 2025 को सर्दी शुरू होने से पहले सभी ज़रूरी सुविधाएँ देने का ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन इस ऑर्डर का अभी तक पालन नहीं हुआ है, और न ही कोई सप्लाई दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर अगली डेडलाइन तक काम पूरा नहीं हुआ, तो रेस्पोंडेंट बॉर्डर रोड्स के डायरेक्टर जनरल और दीपक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर को कोर्ट में खुद पेश होकर सफाई देनी होगी। यह मामला मुख्य रूप से मुश्किल हालात और बहुत ज़्यादा ठंड में काम करने वाले BRO कर्मचारियों को बेसिक सुविधाएँ और सर्दियों के इक्विपमेंट देने से जुड़ा है।
कोर्ट ने कहा कि देश के कुछ सबसे मुश्किल और दुर्गम इलाकों में काम करने वाले इन वर्कर्स को सर्दियों के कपड़े और इक्विपमेंट देना कोई लग्ज़री नहीं बल्कि एक बेसिक ज़रूरत है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि हर वर्कर को कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए सर्दियों की जैकेट, ऊनी टोपी और दस्ताने, गम बूट, सर्दियों के ट्राउज़र (पैंट), रेनकोट और केरोसीन दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।