केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर रणनीतिक गांवों के व्यापक विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है, जिसका कुल परिव्यय 6,839 करोड़ रुपये है। वीवीपी-I का लक्ष्य चीन सीमा पर स्थित गांवों को शामिल करना था, जबकि कार्यक्रम का दूसरा चरण वित्तीय वर्ष 2028-29 तक अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में लागू किया जाएगा।