हिमाचल में पुलिस प्रशासन में बड़े फेरबदल, 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और तैनाती आदेश जारी
सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिशों के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। गुरुवार को गृह विभाग की ओर से 12 आईपीएस अधिकारियों के तबादला और तैनाती आदेश जारी किए गए। इस आदेश के तहत प्रदेश के कई जिलों के पुलिस कप्तान बदल दिए गए हैं, जबकि कई अधिकारियों को पदोन्नत कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, अभिषेक दुल्लर को लंबे समय से तैनाती का इंतजार था, उन्हें पुलिस महानिरीक्षक संचार और तकनीकी सेवाएं के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, डीके चौधरी को पुलिस महानिरीक्षक सशस्त्र पुलिस एवं प्रशिक्षण डरोह का पद सौंपी गई है।
इस आदेश के तहत, पुलिस महानिरीक्षक विजिलेंस बिमल गुप्ता को उनके वर्तमान पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही, डीआईजी सौम्या सांबशिवन (उत्तरी रेंज) को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह के प्रिंसिपल का अतिरिक्त प्रभार संभालने का जिम्मा दिया गया है।
इसके अलावा, रोहित मालपानी को उप पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम शिमला के पद पर नियुक्त किया गया है। यह कदम प्रदेश में साइबर सुरक्षा और तकनीकी मामलों पर विशेष ध्यान देने की दिशा में उठाया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के बड़े फेरबदल से पुलिस विभाग में नई ऊर्जा और जवाबदेही आएगी। अधिकारियों की नई तैनाती और जिम्मेदारियों का बंटवारा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बेहतर तरीके से लागू हो।
सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार किए गए ये बदलाव मुख्य रूप से प्रशासनिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता और विभागीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस संचालन प्रभावी और समन्वित रहे।
प्रदेश में पुलिस प्रशासन के इस फेरबदल से आम जनता को भी लाभ होगा। अधिकारियों की नई तैनाती और अतिरिक्त प्रभार से जिलों में अपराध नियंत्रण, तकनीकी निगरानी और प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार आने की संभावना है।
अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती से पुलिस विभाग में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया गया है। इसके अलावा, यह कदम पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों में प्रेरणा और उत्साह भी बढ़ाएगा।
मुख्यमंत्री और गृह विभाग की यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी रहे। अधिकारियों की तैनाती और तबादला न केवल प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि राज्य में सुरक्षा और प्रशिक्षण के मानक भी ऊंचे स्तर पर बनाए रखे जाएंगे।
इस प्रकार, हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशासन में यह बड़ा फेरबदल सकारात्मक बदलाव और दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां और तैनातियां राज्य में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक गुणवत्ता को और मजबूत करने में मदद करेंगी।