हिमाचल प्रदेश में 655 दवा इकाइयों में से केवल 122 ने ही उन्नयन के लिए पंजीकरण कराया
घरेलू बाजार में हर तीसरी दवा का निर्माण करने के बावजूद, राज्य का दवा उद्योग एक बड़े संकट से जूझ रहा है। कारण: 11 मई तक केवल 18 प्रतिशत इकाइयों ने ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) मानदंडों की संशोधित अनुसूची एम के लिए पंजीकरण कराया है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2023 में अनिवार्य किए गए इस मानदंड को 250 करोड़ रुपये या उससे कम कारोबार वाले छोटे और मध्यम निर्माताओं के लिए दिसंबर के अंत तक सशर्त बढ़ा दिया गया था।
हालाँकि उद्योग ने अपने बुनियादी ढाँचे में सुधार, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था के लिए विस्तार की माँग की थी, लेकिन उन्हें अपनी गंभीरता से अवगत कराने के लिए 11 मई तक केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के समक्ष अपनी इकाई के उन्नयन की योजना प्रस्तुत करनी थी। उन्नयन के बाद, यह उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक विनिर्माण मानकों के बराबर ला देगा। हालांकि, 250 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले बड़े निर्माताओं ने जून 2024 तक इस मानदंड को लागू कर दिया है। अधिकांश कंपनियाँ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) श्रेणी में आती हैं।
इस निराशाजनक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 655 दवा कंपनियों में से मुश्किल से 122 ने ही अपग्रेड के लिए पंजीकरण कराया है, जिससे बाकी इकाइयों पर सवालिया निशान लग गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति उतनी ही निराशाजनक है, जहाँ 6,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र की दवा कंपनियों में से केवल 1,246 ने ही मध्य जून तक विस्तार के लिए आवेदन किया है।
भारत में निर्मित दवा उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही उनकी घरेलू स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधित मानदंड लागू किए गए हैं।दुनिया भर में दवाओं को वापस मंगाए जाने और घरेलू कफ सिरप के कारण विदेशों में शिशु मृत्यु दर बढ़ने के कई मामलों ने देश के दवा उद्योग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिसके कारण अधिकारियों को कड़े मानदंड लागू करने पड़े हैं।
इन आदेशों के विपरीत, एमएसएमई को इस बात का मलाल है कि वे नए मानदंडों को लागू करने के लिए करोड़ों रुपये की अपेक्षित धनराशि का प्रबंध करने में असमर्थ रहे।निर्माता को विनिर्माण परिसर, संयंत्र और उपकरण, उत्पाद गुणवत्ता समीक्षा, दवा गुणवत्ता प्रणाली, गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन और कम्प्यूटरीकृत भंडारण प्रणालियों से संबंधित कई संशोधन लागू करने होंगे।इसके अलावा, गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन में सुधार, डेटा अखंडता सिद्धांतों को लागू करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डेटा विश्वसनीय और भरोसेमंद हो और उसके स्रोत का पता लगाया जा सके, और प्रतिकूल घटनाओं पर नज़र रखने के लिए फार्मा सतर्कता अनिवार्य हो।
हिमाचल औषधि निर्माता संघ के महासचिव संजय शर्मा ने कहा, "हिमाचल में 655 दवा इकाइयों में से मुश्किल से 122 ने ही उन्नयन के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की है।"बची हुई कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की कड़ी कार्रवाई और अनिश्चित भविष्य जैसे प्रतिकूल प्रभावों से भयभीत हैं।उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने उन्नयन के लिए पंजीकरण कराया है, वे भी चिंता में हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि ऋण के माध्यम से हुई अतिरिक्त लागत समय पर वसूल हो पाएगी या नहीं। दवा के नमूनों के गुणवत्ता मानकों पर खरे न उतरने के मामले सामने आने के साथ, गुणवत्ता को बढ़ावा देने की आवश्यकता एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। यह देखना बाकी है कि कंपनियाँ उपभोक्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए गुणवत्ता और लागत के बीच संतुलन कैसे बिठाती हैं।