हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा राज्य में नशीली दवाओं के खतरे पर चिंता व्यक्त करने के कुछ दिनों बाद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है, साथ ही पुलिस भर्ती के दौरान 'चिट्टा' (हेरोइन) के लिए डोप परीक्षण अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया है।
उन्होंने शिमला में अपनी अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान यह टिप्पणी की। पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, और स्वास्थ्य विभागों ने हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी दी।