हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय में वीसी नियुक्ति के विज्ञापन को वापस लिया, संशोधन विधेयक जल्द पेश होगा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष (वीसी) नियुक्ति को लेकर राजभवन की ओर से जारी विज्ञापन नोटिस को वापस ले लिया है। यह विवाद अब 18 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में नए संशोधन विधेयक के रूप में उठाया जाएगा।
विवाद का कारण
सरकार ने इस मामले में राज्यपाल की कुलाधिपति की भूमिका और राज्यपाल के सचिव के विज्ञापन जारी करने के अधिकार पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को कृषि सचिव ने राजभवन से जारी विज्ञापन नोटिस को वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि इस प्रक्रिया से कानूनी और संवैधानिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना थी।
सुप्रीम कोर्ट का हवाला
सरकार के महाधिवक्ता ने तमिलनाडु के एक सुप्रीम कोर्ट के मामले का हवाला देते हुए बताया कि संबंधित संशोधन विधेयक अभी भी लंबित है, जिससे इस मामले में नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस कारण से भी विज्ञापन वापस लिया गया।
आगे की प्रक्रिया
सरकार मानसून सत्र में इस मामले को लेकर संशोधन विधेयक फिर से विधानसभा में पेश करेगी ताकि नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट और विवादमुक्त हो सके। इससे कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में स्थिरता आएगी।