सभी सांसदों को आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वन भूमि देने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य के सभी सातों भाजपा सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जल्द से जल्द मिलना चाहिए ताकि आपदा प्रभावित बेघर हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए वन भूमि आवंटन की मंजूरी मिल सके।
सुक्खू ने यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद, आपदा प्रभावित परिवारों को उनके घरों के पुनर्निर्माण और नए सिरे से जीवन शुरू करने में मदद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मंडी से लौटने पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में धन की कोई बाधा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उन परिवारों को वन भूमि उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए जिन्होंने बाढ़ में अपनी सारी ज़मीन और घर खो दिए हैं, क्योंकि उनके क्षतिग्रस्त घरों के आसपास राज्य सरकार की ज़मीन उपलब्ध नहीं है।
सुक्खू ने कहा कि उनके अलावा, सभी सांसद और अन्य भाजपा नेता प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए वन भूमि अनुदान की मंजूरी लेने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य श्रेय लेना नहीं है, इसलिए अगर उन्हें कोई समस्या है, तो सातों सांसद राज्य के लोगों के लिए राहत लाने के लिए खुद आगे आ सकते हैं।" उन्होंने कहा कि 2023, 2024 और वर्तमान मानसून सीजन में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को भी आवास निर्माण के लिए वनभूमि आवंटन में शामिल किया जाना चाहिए।