हिमाचल सरकार देश को 90,000 करोड़ रुपये की अमूल्य पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करने वाली अपनी वन संपदा के संरक्षण के लिए वित्त आयोग से अतिरिक्त धनराशि के आवंटन की मांग करेगी। वित्त आयोग को प्रस्तुत किया जाने वाला अतिरिक्त ज्ञापन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद की रिपोर्ट पर आधारित होगा, जो अगले सप्ताह प्राप्त होने की संभावना है। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग को 25 जून, 2024 को हिमाचल के दौरे पर एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मिलने के इच्छुक थे। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद की रिपोर्ट ने हिमाचल के वनों से पूरे देश को मिलने वाली पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्य का आकलन किया है। हिमाचल में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध है और वन क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोका जा सके और कई अन्य लाभ मिल सकें। हिमाचल प्रदेश में राजस्व सृजन के सीमित अवसरों को देखते हुए राज्य सरकार पहले ही केंद्र सरकार से ऋण जुटाने की सीमा और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत धन जुटाने की सीमा को हटाने का आग्रह कर चुकी है। राज्य सरकार का कहना है कि ऋण जुटाने की सीमा पर सीमा लगाने से राज्य में विकास प्रभावित हो रहा है।
राज्य का वार्षिक बजट करीब 58,000 करोड़ रुपये है और इसमें से करीब 30,000 करोड़ रुपये सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान और पुराने ऋणों के भुगतान और ब्याज भुगतान पर खर्च किए जाते हैं। इससे सरकार के पास विकास कार्यों के लिए बहुत कम पैसा बचता है।