हिमाचल में चार दिनों में चार कैबिनेट बैठकें हुईं, शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी कोटा को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार (31 जुलाई, 2025) को पिछले चार दिनों के भीतर लगातार चौथी कैबिनेट बैठक की, जिससे यह अपनी तरह की पहली मैराथन कैबिनेट बैठक बन गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें पहाड़ी राज्य में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण लागू करने को मंजूरी देना भी शामिल है।
28 जुलाई से 31 जुलाई तक चली कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, जिसमें कई फैसले लिए गए। एक महत्वपूर्ण चुनाव सुधार के तहत, कैबिनेट ने 2026 में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का फैसला किया। इसके लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई, जो आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देने से पहले पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के सटीक आंकड़े एकत्र करेगा। गौरतलब है कि आरक्षण नीति अब तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों और महिलाओं तक ही सीमित थी। राज्य का शहरी विकास विभाग 76 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का प्रबंधन देखता है।