मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने और उनकी पेंशन के कम्यूटेशन के मुद्दे पर मंत्रिमंडल अंतिम फैसला लेगा। उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा, "संसाधन जुटाने पर मंत्रिमंडल उपसमिति ने राज्य सरकार को पेंशन कम्यूटेशन के मुद्दे पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की है, क्योंकि सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को पेंशन का 40 प्रतिशत दिया जाता है।" उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन जुटाने पर मंत्रिमंडल उपसमिति ने राज्य की वित्तीय सेहत सुधारने के लिए ये सिफारिशें की हैं।
सुखू ने कहा, "मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए पेंशन और उसके कम्यूटेशन के महत्व को अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि इसी राशि से वह अपना घर बनाता है और बाकी जीवन जीता है। आज 1500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और उनकी पेंशन कम्यूटेशन से संबंधित फाइल मेरे सामने रखी गई। मैंने फैसला किया कि उन्हें कम्यूटेड पेंशन मिलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन साथ ही हमें पूरे मामले को कर्मचारियों और उनके हितों के नजरिए से देखना होगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का फैसला कैबिनेट को लेना है। उन्होंने कहा, "कैबिनेट इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा कि इससे बेरोजगार शिक्षित युवाओं के रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।" उन्होंने कहा कि पेंशन कम्यूटेशन पर निर्णय कर्मचारियों के सुझाव लेने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा, "कर्मचारियों से संबंधित इन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए और अंत में कैबिनेट अंतिम फैसला करेगी।"