भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस सरकार पर विकास निधि रोकने का आरोप
हिमाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल शिव प्र प शुक्ल को प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में विधायक दल ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए और विकास निधियों के निष्पादन में देरी की चिंता जताई। ज्ञापन में भाजपा ने विशेष रूप से तीन प्रमुख मुद्दों को उजागर किया। पहला, विधायक क्षेत्र विकास निधि में देरी और लंबित राशि; दूसरा, ऐच्छिक निधि के वितरण में बाधाएं; और तीसरा, विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं को लंबित रखना। पार्टी का आरोप है कि इन निधियों की निष्पादन प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब और पक्षपात किया जा रहा है। भाजपा विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को विकास परियोजनाओं और जनता के हित में निधियों का समय पर उपयोग करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने विपक्षी विधायकों की प्रस्तावित परियोजनाओं को लंबित रखा है, जिससे विकास की गति प्रभावित हो रही है।
ज्ञापन सौंपते समय जयराम ठाकुर ने कहा, “विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि जनता के सीधे हित में होती है। यदि इन निधियों का सही समय पर उपयोग नहीं होता, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक और बुनियादी विकास परियोजनाओं पर असर पड़ता है।” उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि सरकार पर सख्ती से निगरानी रखी जाए और लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए जाएं। भाजपा विधायक दल का कहना है कि विपक्षी धायकों की विकास प्राथमिकताओं को अनदेखा करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के अधिकारों का उल्लंघन है। पार्टी ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले में सतर्कता और हस्तक्षेप करें ताकि विकास कार्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से चल सकें।
राज्यपाल कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित भाजपा नेताओं ने जोर देकर कहा कि यह कदम सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जनता के हित में निधियों का निष्पादन राजनीतिक भेदभाव से परे होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा का यह कदम राजनीतिक दबाव और विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे सरकार को विकास निधियों और परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि प्रदेश की जनता को समय पर बुनियादी सुविधाएं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और विधायक निधियों में विलंब से इन सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस तरह, भाजपा विधायक दल द्वारा राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं और विकास निधियों के निष्पादन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने की मांग को सार्वजनिक किया है।