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बिना उचित कारण पति से अलग रहने वाली पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं: वीडियो में जाने हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, नाबालिग बेटे को हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपए

बिना उचित कारण पति से अलग रहने वाली पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं: वीडियो में जाने हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, नाबालिग बेटे को हर महीने मिलेंगे 5 हजार रुपए

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पत्नी यदि बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के पति से अलग रह रही है, तो वह उससे गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए बिलासपुर फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा हालांकि, अदालत ने नाबालिग बेटे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 5 हजार रुपए देने का आदेश जारी रखा है। इसके अलावा पिता को बेटे की पढ़ाई, इलाज और शादी का खर्च भी उठाना होगा।हाईकोर्ट की जस्टिस अजय मोहन गोयल और जस्टिस योगेश जसवाल की खंडपीठ ने यह फैसला 17 नवंबर 2026 को सुनाया। मामला पुष्पा देवी और उनके पति सुनील कुमार के बीच चल रहे भरण-पोषण विवाद से जुड़ा है। इस कानूनी विवाद की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी। बिलासपुर फैमिली कोर्ट में यह मामला केस नंबर 14/04/2021 के तहत दर्ज किया गया था।

फैमिली कोर्ट ने पत्नी को भत्ता देने से किया था इनकार

बिलासपुर फैमिली कोर्ट ने 4 दिसंबर 2025 को मामले में फैसला सुनाते हुए पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, अदालत ने नाबालिग बेटे के लिए हर महीने 5 हजार रुपए भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत बेटे की शिक्षा, इलाज और शादी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी पिता पर रखी गई थी।फैमिली कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट पुष्पा देवी ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी। पत्नी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। ऐसे में वह अपना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है और उसे पति से भरण-पोषण मिलना चाहिए।

पत्नी ने लगाए मारपीट और क्रूरता के आरोप

पत्नी ने हाईकोर्ट में पति पर मारपीट और क्रूरता करने के आरोप भी लगाए। उसका कहना था कि उसे आर्थिक सहायता की जरूरत है और पति को उसका भरण-पोषण करना चाहिए।वहीं, पति सुनील कुमार ने इन दलीलों का विरोध किया। उसने अदालत में कहा कि पत्नी अपनी मर्जी से बिना किसी उचित कारण के उससे अलग रह रही है। उसने ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की, जिसकी वजह से पत्नी को घर छोड़कर अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा हो।पति के मुताबिक, पत्नी के अलग रहने के पीछे कोई पर्याप्त वजह नहीं है। इसलिए उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। सुनील कुमार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में लिपिक के पद पर कार्यरत है। उसकी मासिक तनख्वाह करीब 46 हजार रुपए बताई गई है।

बेटे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पिता पर रहेगी

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना पर्याप्त और उचित कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती।हालांकि, अदालत ने नाबालिग बेटे के हितों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए हर महीने 5 हजार रुपए देने का आदेश जारी रखा। पिता को बेटे की पढ़ाई, इलाज और शादी से जुड़े खर्च भी उठाने होंगे।इस फैसले में अदालत ने पत्नी के भरण-पोषण के दावे और नाबालिग बच्चे के अधिकारों को अलग-अलग आधार पर देखा। यानी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन बेटे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पिता पर बनी रहेगी।

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