हिमाचल न्यूज़ डेस्क, प्रशासन की अपनी मजबूरी हो सकती है लेकिन रेहड़ी-पटरी वालों का अपना दर्द होता है. हाल ही में प्रशासन ने कोर्ट के सामने दीवार के बाहर फड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. वैसे स्ट्रीट वेंडर सालों से यहां रेहड़ी-पटरी लगा रहे हैं. प्रशासन की इस कार्रवाई से रेहड़ी-पटरी वालों की परेशानी बढ़ गई है. प्रशासन इन रेहड़ी-पटरी वालों को बचत भवन की जगह पर पीछे की ओर फड़ियां लगाने की अनुमति दे रहा है. चूंकि आगे ऑटो हैं. ऐसे में रेहड़ी-पटरी वालों को अपना कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है. आलम यह है कि करीब 15 दिनों से रेहड़ी-पटरी वाले अपने धंधे से वंचित हैं. इसका असर सब्जी मंडी कांगड़ा पर भी पड़ा है और लोग महंगे सामान लेने को भी मजबूर हो रहे हैं. दरअसल फड़िया पर फल और सब्जियां सस्ते दामों पर मिल जाती हैं. आपको बता दें कि फड़ियाओं पर प्रतिबंध के बाद इन रेहड़ी-पटरी वालों के पास आढ़तियों का बड़ा भुगतान भी अटका हुआ है. रेहड़ी-पटरी वालों का कहना है कि वे यहां दिहाड़ी मजदूरी कर रोजी-रोटी कमाते हैं. पता नहीं उन्हें यहां से क्यों उठाया जा रहा है. उनका कहना है कि शासकों-प्रशासकों ने पिछले वर्षों में किसी उपयुक्त स्थान पर बसने की व्यवस्था नहीं की. इसलिए यह मुद्दा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की परीक्षा पर भी है. इधर, नगर परिषद कांगड़ा ने करीब सात साल पहले खोखे बनाने का वादा कर रेहड़ी-पटरी वालों से 25-25 हजार रुपये वसूल किए थे, लेकिन आज तक उन्हें कोई खोखा उपलब्ध नहीं कराया गया.
इसके चलते वे सड़कों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक 28 ऐसे रेहड़ी-पटरी वाले हैं, जिनसे 25-25 हजार रुपये लिए गए. जब भी शहर को संवारने की कवायद शुरू होती है तो रेहड़ी-पटरी वालों के गले में तलवार लटक जाती है. कोर्ट परिसर की दीवार के सामने इंटरलॉक टाइल्स लगाकर इस जगह को चौड़ा किया गया है. रेहड़ी-फाड़ी यूनियन के मुखिया संजू राणा का कहना है कि ये लोग पिछले कई सालों से इस जगह पर रेहड़ी-पटरी लगा रहे हैं. सरकारी मशीनरी को यहां कियोस्क बनाकर स्थाई रूप से बसाना चाहिए. उल्लेखनीय है कि 8 नवंबर 2019 को संघ के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में एसडीएम कांगड़ा को ज्ञापन सौंपा था. लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं हुआ. वैसे कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी मशीनरी को वेंडर जोन बनाने के आदेश दिए गए थे. इसके बावजूद रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कोई वेंडर जोन यहां सरकारी मशीनरी नहीं लगा सका. वर्तमान में कांगड़ा में नगर परिषद में करीब 150 रेहड़ी-पटरी वाले पंजीकृत हैं. नगर परिषद कांगड़ा सभी रेहड़ी-पटरी वालों से प्रतिदिन 20 रुपये लेती है. अब विस चुनाव में उम्मीदवारों को इन रेहड़ी-पटरी वालों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है.
धमर्शाला न्यूज़ डेस्क !!!