हिमाचल न्यूज़ डेस्क, एनएच 003 मंडी कोटली धरमपुर जालंधर जालंधर नेशनल हाईवे के जद के अंतर्गत आने वाले कस्बे बलहार बावड़ी को बचाने के लिए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने गुरुवार को मोर्चा खोल दिया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर सिंह वर्मा, उपाध्यक्ष शिवराम बानेर, महासचिव परम देव चौहान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कोटली के अनुविभागीय न्यायिक दंडाधिकारी से मुलाकात की, जिसमें मांग की गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग 003 को बलहार बावड़ी से बिना छेड़छाड़ किए बनाया जाए. एकमात्र प्राकृतिक पेयजल स्रोत बलहार बावड़ी के संरक्षण के लिए क्षेत्र की कई संस्थाएं आगे आने लगी हैं. एनएच 003 प्रभावित संघर्ष समिति कोटली की ओर से कोटली के एसडीएम को ज्ञापन देकर मांग की गई कि मंडी कोटली धर्मपुर जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग की चपेट में आने वाले प्राकृतिक पेयजल स्रोतों से छेड़छाड़ किए बिना सड़क का निर्माण कराया जाए. इसमें विशेष रूप से कोटली से धरमपुर की ओर जाने वाली सड़क पर बाहर बलाहार बावड़ी का उल्लेख है. कोटली से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर धरमपुर रोड स्थित कोटली ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों के लोग पीने के पानी के लिए बलहार बावड़ी पर निर्भर हैं. कोटली कस्बे के सैकड़ों परिवार इस बावड़ी से सुबह-शाम पीने के लिए पानी लेते हैं, जबकि इस बावड़ी से पानी पिए बिना कोई वाहन या राहगीर इस कदम से आगे नहीं बढ़ता है.
इतना ही नहीं, आसपास के गांवों जैसे घरवां, बडियार, भरगांव, बलहार, कसान, फगला से लोग अपने निजी वाहनों से पीने का पानी ले जाने के लिए यहां आते हैं. पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिवराम बानेर का कहना है कि बलहार की बावड़ी का पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाल ही में लिए गए प्राकृतिक पेयजल स्रोतों के सैंपल में इस बावड़ी का ही पानी निकला था. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक तरह से कोटली क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा का काम कर रहा है. यदि इस कदम से छेड़छाड़ की गई तो क्षेत्र के लोगों को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा. जबकि जल शक्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली पेयजल आपूर्ति किसी भी तरह से पीने योग्य नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. 19 को प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान एनएच 003 प्रहित संघर्ष समिति कोटली, महिला मंडल, व्यापार मंडल, पेंशनभोगी कल्याण संघ और ग्राम पंचायत कोटली का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा.
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