हिमाचल न्यूज़ डेस्क, अटारी-लेहलदख राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के जद के अंतर्गत आने वाले हजारों किसानों की हजारों बीघा जमीन का कम मुआवजा मिलने से चोलथरा से धरमपुर तक के हजारों किसान सरकार से नाराज हैं, जिसका सीधा असर आगामी चुनाव पर पड़ सकता है. . बता दें कि किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए किसान संघर्ष समिति और किसान सभा पिछले डेढ़ साल से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ. किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्ण चंद का कहना है कि भूस्वामियों को सबसे कम मुआवजा मिला है, जबकि मंडी व हमीरपुर एनएच प्रभावितों को अधिक मुआवजा मिला है.
वहीं, जिला परिषद के पूर्व सदस्य और किसान सभा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान में एक बिस्वा जमीन के लिए 40 हजार रुपये और राज्य सरकार की ओर से छह लाख रुपये दिए जा रहे हैं. फिलहाल यह राशि अलग-अलग दरों पर दी जा रही है. इसके अलावा विभाग ने प्रस्तावित हाईवे के निर्माण का उचित संकेत भी नहीं दिया है, जिससे सड़क काटने में लगी कंपनी अपने विवेक से कटिंग कर रही है. कई जगहों पर बनी सड़कें टूट चुकी हैं, जिससे किसान अपनी जमीन से घास आदि काटकर परेशान हो रहे हैं और कई जगह पेयजल स्रोत भी प्रभावित हुए हैं. समिति ने मांग की है कि उन्हें उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें हाई रोड के लिए ली गई अपनी जमीन की सही जानकारी मिल सके, लेकिन किसानों को न तो पूरी जानकारी दी गई और न ही मुआवजा दिया गया. इसके विपरीत लगाए गए किसानों से एक-दो मीटर अधिक जमीन काटी गई है, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है. कुछ घर खतरे में भी हैं. कुछ घरों को तोड़ा गया है, जिनका मुआवजा भी बहुत कम मिला है, जबकि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को लिखित मांग पत्र भेजे गए हैं, लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिला है. अब किसान सरकार से नाराज हैं, जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है.
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