हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए सरसों के तेल के दाम बढ़ाने के फैसले की पूरे राज्य में कड़ी आलोचना हो रही है। सरसों के तेल के दाम जो पहले 20 रुपये प्रति लीटर थे, अब बढ़ाकर 50 रुपये प्रति लीटर कर दिए गए हैं। इस फैसले का विरोध करने के लिए कई राजनीतिक नेता और पार्टियां आगे आई हैं। कांग्रेस नेता और कालांवाली विधायक शीशपाल केहरवाला ने इस बढ़ोतरी को 'जनविरोधी' करार देते हुए कहा कि यह गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जनहित में काम करने का दावा करने वाली सरकार ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों पर और दबाव बढ़ेगा। उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि इसी सरकार ने पहले भी बिजली के दाम बढ़ाए थे। उनके मुताबिक सरकार का नारा 'सबका साथ, सबका विकास' सिर्फ दिखावा है और असलियत में इसका फायदा सिर्फ अमीरों को मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की।
उन्होंने इसे "अमानवीय" बताया। उन्होंने कहा कि इस कदम से करीब 48 लाख गरीब परिवार बुरी तरह प्रभावित होंगे, जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) पर निर्भर हैं। उन्होंने सरकार के इस तर्क की भी आलोचना की कि गरीबों को हर महीने एक लीटर से ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है। बुवानीवाला ने कहा कि इससे भाजपा की छवि साफ होती है। बुवानीवाला ने आगे बताया कि पिछले तीन महीनों में करीब 4.78 लाख परिवारों को बीपीएल सूची से हटा दिया गया। इनमें से कई परिवार बेहद गरीब हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनके पास कार या अन्य संपत्तियां दिखाई गई हैं, जिसे उन्होंने "डिजिटल धोखाधड़ी" बताया। उन्होंने कहा कि यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। मार्च में बीपीएल सूची में 52.50 लाख परिवार थे। अब 47.72 लाख हैं। बुवानीवाला ने मांग की कि सरकार तेल की कीमत घटाकर 2 लीटर के लिए 40 रुपये करे और बीपीएल सूची को ईमानदारी से संशोधित करे। उन्होंने यह भी मांग की कि जिन पात्र परिवारों को गलत तरीके से हटाया गया था, उन्हें फिर से सूची में जोड़ा जाए।