हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग ने 2025-27 चक्र के लिए राज्य की संशोधित आबकारी नीति के तहत करनाल जिले को 54 आबकारी क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसका आरक्षित मूल्य 580.36 करोड़ रुपये है। साथ ही, विभाग ने बोली लगाने वालों की भागीदारी बढ़ाने और उनके वित्तीय दायित्वों को आसान बनाने के उद्देश्य से संशोधित बोली कार्यक्रम और संशोधनों की घोषणा की है। कैथल के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) नरेश कुमार ने कहा कि जिले को 21 महीने के नीति चक्र के लिए 302.19 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ 32 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कोटा आवंटन में देशी शराब के लिए 11,16,660 पीएल, आईएमएफएल के लिए 26,22,320 पीएल और आईएफएल के लिए 4,585 केस शामिल हैं। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) नीरज के अनुसार, ई-टेंडरिंग की समय-सीमा एक दिन बढ़ाकर 30 मई से 31 मई कर दी गई है। नई निविदा जमा करने की विंडो अब 30 मई को सुबह 9:00 बजे खुलेगी और 31 मई को शाम 4:00 बजे बंद होगी। परिणाम उसी दिन शाम 5:00 बजे घोषित किए जाएंगे।
नीरज ने कहा कि नई नीति के तहत करनाल के शराब कोटा आवंटन में देशी शराब के लिए 1,39,91,660 प्रूफ लीटर (पीएल), भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के लिए 47,14,290 पीएल और आयातित विदेशी शराब (आईएफएल) के लिए 47,665 केस शामिल हैं।
नीरज ने कहा कि 20 मई को संशोधित नीति में सुरक्षा जमा संरचना में बड़े बदलाव शामिल हैं। उन्होंने कहा, "आवंटन के दिन आवश्यक प्रारंभिक सुरक्षा जमा को 3% से घटाकर 2% कर दिया गया है। समग्र सुरक्षा जमा को भी लाइसेंस शुल्क के 15% से संशोधित कर 11% कर दिया गया है।" 11% में से 9% पॉलिसी अवधि के अंतिम दो महीनों - फरवरी और मार्च 2027 (प्रत्येक 4.5%) में समायोजित किया जाएगा। शेष 2% को आरक्षित के रूप में रखा जाएगा और किसी भी बकाया राशि को समायोजित करने के बाद अप्रैल 2027 के अंत तक वापस कर दिया जाएगा।