बडोली के खिलाफ सामूहिक बलात्कार मामले में क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्तियों की सुनवाई के लिए पक्षकार 30 जुलाई को अदालत में पेश होंगे
व्याख्या: बडोली के खिलाफ सामूहिक बलात्कार मामले में क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्तियों की सुनवाई के लिए पक्षकार 30 जुलाई को अदालत में पेश होंगेसत्र न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करने वाले कसौली न्यायालय के आदेश को 'अवैध' घोषित किया
सोलन की एक सत्र अदालत ने 15 जुलाई को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला फिर से खोल दिया। अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत को निर्देश दिया कि वह सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला को हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा मामले में दायर क्लोजर रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की अनुमति दे।
बडोली और मित्तल के खिलाफ मामला क्या है?
एक महिला ने 13 दिसंबर, 2024 को हिमाचल प्रदेश के कसौली पुलिस स्टेशन में बडोली और मित्तल के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि लगभग डेढ़ साल पहले, 3 जुलाई, 2023 को, वह और उसकी महिला मित्र कसौली के होटल रोज़ कॉमन में रुकी थीं और बडोली और मित्तल से मिली थीं। मित्तल ने कथित तौर पर उसे अपने एल्बम में भूमिका दिलाने का वादा किया था, जबकि बडोली ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था। आरोपों के अनुसार, उन्होंने शिकायतकर्ता और उसकी सहेली को शराब पीने के लिए मजबूर किया। फिर उन्होंने कथित तौर पर एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया। यह भी आरोप लगाया गया कि जब वह रो रही थी, तो मित्तल ने उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया।
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट क्यों दाखिल की?
हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा 18 फरवरी को कसौली अदालत में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के अनुसार, उसकी सहेली ने घटना देखी थी, लेकिन उसने मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए अपने बयान में आरोपों का समर्थन नहीं किया। पुलिस को घटना की सूचना देने में 17 महीने की देरी हुई, जिससे उसका मामला कम विश्वसनीय हो गया। साथ ही, बलात्कार के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसके बॉस, जो उसके साथ कसौली गए थे, ने आरोपों का समर्थन नहीं किया था।