हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने का फैसला किया है।कैबिनेट बैठक के बाद सैनी ने कहा कि सत्र की अवधि विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) द्वारा तय की जाएगी।उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में, केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों ने गरीबों पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लगातार लागू किया है।
सैनी ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार का उद्देश्य वंचितों को सशक्त और मजबूत बनाना है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकारों ने, उनके अनुसार, मुख्य रूप से संपन्न लोगों के लाभ के लिए योजनाएँ बनाई थीं। उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को आपराधिक तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मौके पर ही त्वरित और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सैनी सरकार को कानून-व्यवस्था की कथित गिरावट को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा है।कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री ने विपक्षी दल पर केवल गलत सूचना फैलाने पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की लगातार आलोचना करते हुए, कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है।
उन्होंने कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्रों को महज़ "चुनावी हथकंडे" करार देते हुए उनकी तुलना भाजपा सरकार की "अपने वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता" से की।सैनी ने दावा किया कि मौजूदा सरकार बिना किसी पक्षपात या क्षेत्रीय भेदभाव के तीन गुना तेज़ी से विकास कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में 'लाडो लक्ष्मी योजना' के क्रियान्वयन के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके लिए जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
अपने चुनावी वादे को पूरा करने के लिए, भाजपा सरकार 'लाडो लक्ष्मी योजना' को लागू करने के लिए तैयार है, जिसके तहत महिलाओं को 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने हाल ही में कहा कि उनके विभाग ने इस योजना के लिए एक मसौदा नीति तैयार की है, जिसे अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है।