खेल एवं युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की सरकार की पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भूखा न रहे। उन्होंने घोषणा की कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुक्रवार को सोनीपत में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने 23 शिकायतों का समाधान किया, जिनमें से 18 का मौके पर ही समाधान किया। शेष पांच शिकायतों को अगली बैठक तक समाधान के निर्देश देते हुए अधिकारियों को सौंप दिया।
उन्होंने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि राशन वितरण के संबंध में भविष्य में कोई शिकायत न आए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान बहालगढ़ क्षेत्र में कंपनियों द्वारा जल उपचार संयंत्रों का उपयोग करने के बजाय अनुपचारित अपशिष्ट को जमीन में डालने से भूजल दूषित होने की शिकायत सामने आई। इस पर मंत्री ने गैर-अनुपालन करने वाली कंपनियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, "यदि कोई ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करता पाया गया तो कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" जाजी गांव के विनोद कुमार की एक अन्य शिकायत में आरोप लगाया गया कि चिकित्सा लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हो गई; गौतम ने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) की देखरेख में दोबारा जांच के निर्देश दिए।