मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहाँ उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 1,763 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न वस्तुओं के क्रय प्रस्तावों और दर अनुबंधों को मंजूरी दी गई। विभिन्न बोलीदाताओं के साथ बातचीत के बाद दरों को अंतिम रूप दिया गया, जिससे 10 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई।
इस अवसर पर ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित थीं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी वस्तुओं और उपकरणों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना है।
बैठक में पुलिस विभाग के लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से 29 नई 52-सीटर बसें और छह मिनी बसें खरीदने को मंजूरी दी गई। बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को लगभग 234 करोड़ रुपये की लागत से एलटी एक्सएलपीई आर्मर्ड केबल, पीसीसी पोल और 20 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर खरीदने की मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विद्युत केबलों का परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाए और कहा कि जिन एजेंसियों के उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए विद्युत उपकरणों और सामग्रियों की खरीद में सुरक्षा मानदंडों से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
बैठक में सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सैनिटरी नैपकिन खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, समिति ने डिजिटल सेवाओं के विस्तार और ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए उपकरणों के आधुनिकीकरण पर भी ज़ोर दिया। इसके लिए, सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता, गति और दक्षता को और बढ़ावा देने के लिए 3.20 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से क्लाउड सर्वर और स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने की मंजूरी दी गई।