हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (HHPA) ने आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों को पांच अतिरिक्त प्रक्रियाएं करने से रोक दिया है, और उन्हें केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर दिया है। नवीनतम प्रतिबंध मोतियाबिंद सर्जरी, पेट की हिस्टेरेक्टॉमी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस उपचार, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD - तीव्र और जीर्ण) प्रबंधन और लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी पर लागू होते हैं। आयुष्मान भारत की सीईओ संगीता तेतरवाल ने नए आदेश की पुष्टि करते हुए कहा, "सख्ती से कार्यान्वयन के लिए यह निर्देश पूरे हरियाणा के सभी सिविल सर्जनों को दे दिया गया है।" उन्होंने कहा, "ये चिकित्सा प्रक्रियाएं केवल सरकारी संस्थानों में आरक्षित की गई हैं। निजी अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत प्रक्रियाएं नहीं करेंगे।" अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के उपयोग को अनुकूलित करना और राज्य के स्वास्थ्य बजट पर वित्तीय भार को कम करना है। करनाल की सिविल सर्जन डॉ. पूनम चौधरी ने विस्तार से बताया कि यह आदेश भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के माध्यम से निजी अस्पतालों को सूचित किया गया है। उन्होंने कहा, "निजी अस्पताल स्वतंत्र रूप से ये सर्जरी करना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर या प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।" "यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कदम उठाया गया है। पहले के चरणों में कई प्रक्रियाएं पहले से ही सार्वजनिक अस्पतालों के लिए आरक्षित थीं।" डॉ. चौधरी ने जोर देकर कहा कि इस कदम का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। हालांकि, इस निर्देश ने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में नाराजगी पैदा कर दी है। करनाल आईएमए के अध्यक्ष डॉ. दीपक प्रकाश ने कहा, "इस आदेश को लेकर निजी डॉक्टरों में नाराजगी है। हम राज्य निकाय के संपर्क में हैं और विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम फैसला लेंगे।"