दिल्ली मेट्रो को हरियाणा के सोनीपत से जोड़ने की तैयारियां तेज हो गई हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने बताया कि रिठाला-नरेला से सोनीपत तक मेट्रो का 2.72 किलोमीटर हिस्सा बढ़ाया जाएगा। सोनीपत में कुंडली और नाथूपुर में दो नए मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे सोनीपत से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अधिकारी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य तकनीकी बाधाओं को दूर करने में व्यस्त हैं। यह मेट्रो कॉरिडोर न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि सोनीपत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मेट्रो परियोजना को लेकर बैठक आयोजित
हुडा के मुख्य सलाहकार डी.एस. ढेसी ने परियोजना की प्रगति पर एक बैठक आयोजित की। बैठक में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) तथा जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में भूमि अधिग्रहण, सड़क निर्माण और बिजली के खंभे हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
डीएस ढेसी ने डीएमआरसी अधिकारियों को रिठाला-नाथूपुर मेट्रो के शुरू होने में आने वाली समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मेट्रो परियोजना के लिए तैयार की गई डीपीआर में यदि कोई निजी या सरकारी भूमि अधिग्रहित की जानी है तो इसकी रिपोर्ट एचएमआरटीसी को सौंपी जाए। अगर कहीं सड़क, बिजली के खंभे या पेड़ हटाने की जरूरत है तो एचएमआरटीसी को रिपोर्ट सौंपें ताकि समय रहते इन समस्याओं का समाधान किया जा सके और मेट्रो का काम समय पर पूरा हो सके।
दिल्ली और सोनीपत के बीच 21 मेट्रो स्टेशन
सोनीपत से प्रतिदिन हजारों यात्री दिल्ली आते-जाते हैं। सोनीपत मेट्रो से दिल्ली के बवाना, नरेला, नांगलोई और नजफगढ़ तक पहुंचना आसान हो जाएगा। 26.5 किलोमीटर लंबे रिठला नाथूपुर मेट्रो स्टेशन कॉरिडोर पर लगभग 21 मेट्रो स्टेशन होंगे। इनमें रिठाला, रोहिणी सेक्टर 25, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना औद्योगिक क्षेत्र 1 सेक्टर 3, 4, बवाना औद्योगिक क्षेत्र 1 सेक्टर 1, 2, बवाना जेजे कॉलोनी, सनोथ, न्यू सनोथ, डिपो स्टेशन, भोरगढ़ गांव, अनाज मंडी नरेला, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला, नरेला सेक्टर 5, कुंडली और नाथूपुर शामिल हैं।
इसकी लागत 6 हजार करोड़ से अधिक होगी।
इस परियोजना की कुल लागत 6,230 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें से 5,685.22 करोड़ रुपये दिल्ली में और 545.77 करोड़ रुपये हरियाणा में खर्च किए जाएंगे। इस लागत का 80 प्रतिशत राज्य सरकार और 20 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।