पंजाब सरकार द्वारा भाखड़ा नहर से हरियाणा के पानी के हिस्से में कटौती करने के बाद भयंकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। इस कटौती के बाद हरियाणा के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, कैथल और महेंद्रगढ़ सहित कई जिलों में पानी का संकट पैदा हो गया है।
सिरसा, खास तौर पर, पानी की भारी कमी से जूझ रहा है। जिले में सामान्य 2,800 क्यूसेक में से अब केवल 1,800 क्यूसेक ही पहुंच रहा है, जबकि बाकी पानी पंजाब की अपनी नहरों में डाला जा रहा है। इससे कई गांव सूखे हो गए हैं, जिससे लोगों को निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जो प्रति डिलिवरी 900 से 1,000 रुपये चार्ज करते हैं। सिंचाई विभाग ने किसानों को नहर के आउटलेट खोलने के खिलाफ चेतावनी दी है, जबकि स्थानीय पुलिस और अधिकारी प्रभावित इलाकों में गश्त कर रहे हैं। 3 मई को नहर पूरी तरह बंद होने और फिर से शुरू करने की कोई तारीख घोषित नहीं होने के कारण, फिलहाल केवल पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है।
सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा और केंद्र की भाजपा नीत सरकारों पर हरियाणा के जल अधिकारों को बरकरार रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पिछले जल समझौतों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है।" "अगर जरूरत पड़ी तो हम इस लड़ाई को सड़कों से संसद तक ले जाएंगे।" इनेलो के अभय सिंह चौटाला भी उतने ही मुखर रहे और उन्होंने स्थिति को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने चेतावनी दी, "पंजाब के मुख्यमंत्री धमकियां दे रहे हैं जबकि हरियाणा की भाजपा सरकार चुप है। हरियाणा को एसवाईएल का उचित हिस्सा कभी नहीं मिला और अब भाखड़ा का पानी भी नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग पंजाब की सड़कें जाम करने पर मजबूर हो सकते हैं।" किसान समूहों ने भी चिंता जताई। बीकेयू की सिरसा इकाई के अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलाख ने पंजाब पर पीने के पानी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पानी एक प्राकृतिक अधिकार है, कोई राजनीतिक हथियार नहीं। इस तरह की हरकतें राज्यों और किसानों के बीच नफरत ही पैदा करती हैं।"