उच्च पद का वर्तमान प्रभार संभालने का कोई निहित अधिकार नहीं: हाईकोर्ट, मनमानी प्रक्रिया न अपनाने की सलाह
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी उच्च पद का वर्तमान कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया मनमानी प्रक्रिया से नहीं होनी चाहिए। यह टिप्पणी तब आई जब न्यायालय ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) को सलाह दी कि वह निष्पक्ष और सुसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए, बेदाग रिकॉर्ड वाले सबसे वरिष्ठ पात्र कर्मचारी को ऐसा कार्यभार सौंपे।
यह निर्णय देते हुए कि किसी भी सिविल पदधारी को उच्च पद का वर्तमान कार्यभार संभाले रखने का निहित अधिकार नहीं है, मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना ऐसे कार्यभार को वापस लिया जा सकता है।
पीठ ने कहा, "सेवा न्यायशास्त्र में यह स्थापित है कि किसी भी सिविल पदधारी को किसी विशेष अवधि के लिए किसी भी उच्च पद का वर्तमान कार्यभार संभालने का अधिकार नहीं है।" यह निर्णय उस मामले में आया जिसमें नौ याचिकाकर्ताओं - जो सभी मूल रूप से कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों पर कार्यरत थे - ने 2012 और 2018 के बीच उन्हें सौंपे गए उप-मंडल अभियंता (एसडीई) के वर्तमान कार्यभार को वापस लेने को चुनौती दी थी।