विजिलेंस डिपार्टमेंट को मिले डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड से पता चला है कि जिले में कुछ लोगों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से कॉलोनियां बनाने से सरकारी खजाने को औसतन ₹105 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई न करने और नियमों की कथित अनदेखी का मामला है। मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर, विजिलेंस अब सरकारी खजाने को हुए नुकसान का पक्का अंदाज़ा लगा रही है। हेडक्वार्टर को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
शुरुआती जांच में पता चला है कि जिले में 85 से ज़्यादा गैर-कानूनी कॉलोनियां बनी हुई हैं, जबकि DTO के ऑफिशियल रिकॉर्ड में यह संख्या 75 बताई गई है। इनमें से कुछ कॉलोनियां 5 एकड़ से भी कम की पाई गई हैं, जो सरकारी नियमों के मुताबिक कॉलोनी बनाने के लिए ज़रूरी कोरम पूरा नहीं करतीं। नियमों के मुताबिक, कोई भी कॉलोनी 5 एकड़ से छोटे एरिया में नहीं बनाई जा सकती।
विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक, करीब 70 कॉलोनियां पांच एकड़ या उससे ज़्यादा एरिया में बनी हैं। नियमों के मुताबिक, 5 एकड़ कॉलोनी का लाइसेंस लेने के लिए कॉलोनाइज़र को कम से कम ₹1.5 करोड़ (लगभग ₹30 लाख प्रति एकड़) जमा करने होते हैं। इसके आधार पर, शुरुआती कैलकुलेशन से पता चलता है कि इन गैर-कानूनी कॉलोनियों से सरकार को काफी फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। कुछ कॉलोनियां 10 एकड़ जितनी बड़ी पाई गई हैं, जिनके लिए नियमों के मुताबिक ₹3 करोड़ तक जमा करना होता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि रिकॉर्ड के एनालिसिस से यह भी पता चलता है कि ज़्यादातर कॉलोनियां पॉलिटिकल नेताओं से जुड़ी हैं जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके गड़बड़ियां कर रहे हैं।
किसकी मिलीभगत से यह बढ़ा? जांच तेज हो गई है।
विजिलेंस ने DTO और नगर परिषदों से पिछले 10 सालों का डिटेल्ड रिकॉर्ड मांगा है। इसमें यह जांच शामिल है कि पिछले एक दशक में कितनी गैर-कानूनी कॉलोनियां बनीं, किसे नोटिस मिले, किन कॉलोनियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ कितनी FIR दर्ज की गईं। यह भी जांच की जा रही है कि नगर परिषद या DTO डिपार्टमेंट के बीच कोई मिलीभगत थी या नहीं और जब अवैध कॉलोनियां बन रही थीं, तो क्या समय पर कार्रवाई की गई थी। ज़्यादातर रिकॉर्ड मिल गए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स मिलते ही रिपोर्ट तैयार करके हेडक्वार्टर को सौंपी जाएगी।
नुकसान का आकलन चल रहा है: विजिलेंस इंस्पेक्टर
विजिलेंस इंस्पेक्टर सूबे सिंह ने कहा कि DTO और नगर परिषद से मिले रिकॉर्ड की पूरी जांच चल रही है। इन रिकॉर्ड के आधार पर यह तय किया जाएगा कि अवैध कॉलोनियों के ज़रिए बसने वालों ने सरकारी खजाने को कितने करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है। फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे हेडक्वार्टर को सौंपा जाएगा, और उसके आधार पर आगे की कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की जाएगी।