वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य कार्य योजना की समीक्षा और अनुमोदन के लिए आज यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) की बैठक हुई।बैठक के दौरान, मिश्रा ने हरियाणा के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
समिति ने 22.09 करोड़ रुपये की राज्य कार्य योजना को मंजूरी दी, जिसमें पिस्तौल और सीक्यूबी (मशीन गन) जैसे उन्नत हथियार और उपकरण, छवि और वीडियो संवर्द्धन सॉफ्टवेयर जैसे एफएसएल उपकरण, चेहरे की पहचान और तुलना सॉफ्टवेयर, सहायक उपकरण के साथ पॉलीग्राफ सिस्टम, अगली पीढ़ी के सीक्वेंसर और ट्रिनोक्यूलर स्टीरियो-जूम माइक्रोस्कोप की खरीद के साथ-साथ हाई-टेक संचार, सुरक्षा, सीसीटीएनएस और प्रशिक्षण उपकरण की खरीद शामिल है। इस आधुनिक उपकरण के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों को लगाया जाएगा।
मिश्रा ने तेजी से परिणाम देने में सक्षम अत्याधुनिक तकनीक को तैनात करने के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक में बताया गया कि अब तक हरियाणा के 13 जिलों में एनालॉग संचार उपकरणों की जगह डिजिटल प्रणाली अपनाई जा चुकी है और जल्द ही सभी जिलों को इसके अंतर्गत लाया जाएगा। मिश्रा ने अधिकारियों को इस वर्ष के बजट में घोषित पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये की योजना के पहले चरण के तहत तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने के भी निर्देश दिए।