85 साल के पेंशनर से दिल के इलाज के नाम पर वसूले 7.42 लाख रुपये: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 6% ब्याज के साथ पूरा बिल चुकाने का दिया आदेश
हरियाणा के गुरुग्राम से निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर मरीज से ज्यादा पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल ने 85 साल के पेंशनर से दिल के इलाज के लिए निर्धारित पैकेज के अलावा दवाओं और इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों के नाम पर लाखों रुपये अतिरिक्त वसूल लिए। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने हरियाणा सरकार को बुजुर्ग पेंशनर के पूरे मेडिकल बिल का भुगतान 6 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ करने का निर्देश दिया है।
मामले के मुताबिक, गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 85 वर्षीय पेंशनर का दिल से जुड़ी बीमारी का इलाज किया गया था। अस्पताल ने इलाज के लिए 1.35 लाख रुपये का पैकेज तय किया था। हालांकि, इस पैकेज के अतिरिक्त दवाओं और इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाली विभिन्न चीजों के नाम पर 6.02 लाख रुपये अलग से वसूल किए गए। इस तरह बुजुर्ग मरीज का कुल मेडिकल बिल करीब 7.42 लाख रुपये पहुंच गया।
पैकेज के अलावा वसूले 6.02 लाख रुपये
जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग पेंशनर को दिल के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से इलाज के लिए 1.35 लाख रुपये का पैकेज निर्धारित किया गया था। लेकिन इलाज पूरा होने के बाद मरीज से पैकेज के अलावा दवाओं और अन्य चिकित्सा सामग्री के लिए 6.02 लाख रुपये अतिरिक्त मांगे गए।
इससे कुल खर्च 7.42 लाख रुपये से अधिक हो गया। बुजुर्ग पेंशनर ने इलाज पर हुए खर्च की भरपाई के लिए मेडिकल बिल का दावा किया। मामला सामने आने के बाद यह विवाद न्यायालय तक पहुंच गया।
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया भुगतान का आदेश
मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बुजुर्ग पेंशनर के पूरे मेडिकल बिल का भुगतान करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सरकार को 7.42 लाख रुपये की पूरी चिकित्सा राशि पर 6 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा।
इस आदेश के बाद हरियाणा सरकार को बुजुर्ग पेंशनर के इलाज पर हुए पूरे खर्च की भरपाई करनी होगी। अदालत के निर्देश को पेंशनभोगियों के चिकित्सा खर्च और उनके अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
निजी अस्पतालों के बिल पर फिर उठे सवाल
इस मामले ने निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीजों से वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई बार मरीजों को इलाज का पैकेज बताया जाता है, लेकिन भर्ती होने के बाद दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य सुविधाओं के नाम पर अलग-अलग शुल्क जोड़ दिए जाते हैं।
खासकर बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए इस तरह का अतिरिक्त खर्च बड़ी आर्थिक परेशानी बन सकता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद निजी अस्पतालों के बिल और चिकित्सा खर्च की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है।