'पानी पर स्वार्थ की राजनीति की गई', पंजाब सरकार पर जमकर बरसे हरियाणा CM नायब सैनी, लगाए कई गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) एक स्वतंत्र संस्था है। पंजाब गुरुओं की धरती है, जहां गुरुओं ने अपने धर्म और कौम की रक्षा के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि कोई भी इंसान प्यासा न रहे और सभी को पीने का पानी मिले। लेकिन पंजाब सरकार ने पिछले महीने हरियाणा का पीने का पानी बंद कर दिया।
पंजाब सरकार ने स्वार्थ की राजनीति की है और इस मामले में लोगों को गुमराह करने का काम किया है। लुधियाना में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए नायब सैनी ने दावा किया कि पंजाब के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर चलने का मन बना लिया है। पंजाब के लोगों में दिख रहे जोश और उत्साह को देखते हुए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार बनाएगी। पंजाब में पिछली सरकारों और मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार ने यहां के लोगों के साथ विश्वासघात किया और पंजाब को पीछे धकेलने का काम किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। इनके कुछ नेता भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल में हैं और कुछ जाने वाले हैं।
कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का जो रास्ता अपनाया था, उसी पर आप सरकार भी दो कदम आगे बढ़ रही है। पंजाब का हर नागरिक इनके भ्रष्टाचार से सहमत है। आने वाले समय में यहां की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी नीति और नीयत साफ होने के साथ-साथ हमारा नेतृत्व भी मजबूत है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नीति साफ नहीं है, न ही काम करने की नीयत साफ है और न ही इनके नेतृत्व का कोई अता-पता है।
'पंजाब सरकार ने लोगों को केंद्रीय योजनाओं से वंचित रखा' नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हरियाणा में लाखों बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। पंजाब में लोग उन योजनाओं से वंचित थे। कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर नहीं मिलते थे। हमारी सरकार ने उस गैस लाइन को खत्म करके गरीबों के घर तक सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। इसी तरह हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने गरीबों के लिए घर बनाए, लेकिन पंजाब में गरीबों को घर तो नहीं दिए, लेकिन अपने घर जरूर बना लिए। उन्हें गरीबों के घर की कोई चिंता नहीं है। हरियाणा में 100% फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, लेकिन पंजाब में किसानों को इससे वंचित रखा गया।
हरियाणा सरकार ने अपने साढ़े 10 साल के कार्यकाल में किसानों की बर्बाद हुई फसलों के लिए 15,500 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। इसके साथ ही कृषि उपकरण और सिंचाई योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड लागू किया है, जिसके तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त किया जा रहा है।