हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सीएम सैनी ने डीए में 2 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की
हरियाणा सरकार ने बुधवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर देते हुए कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, डीए और डीआर को मूल वेतन के मौजूदा 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया जाएगा। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। संशोधित दरें अप्रैल 2025 से वितरित वेतन और पेंशन में दिखाई देंगी। जनवरी से मार्च 2025 के बीच की अवधि के लिए बकाया का भुगतान मई 2025 में किया जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में, हरियाणा सरकार ने विभागों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने का रास्ता भी खोल दिया है। ऐसी नियुक्तियों को मंजूरी देने का अंतिम अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा। यह निर्णय 25 मार्च, 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया।
यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हरियाणा कई अन्य राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिन्होंने हाल ही में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, झारखंड और महाराष्ट्र सहित DA/DR में वृद्धि की है। इन राज्यों में भी, बढ़ोतरी 2 प्रतिशत या उससे अधिक थी, साथ ही पात्र लाभार्थियों को बकाया राशि का भुगतान भी किया जा रहा है।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता (DA) भारत में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। इसे मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में भुगतान किया जाता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा इंगित जीवन यापन की लागत में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। भत्ते का उद्देश्य कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के बावजूद अपनी क्रय शक्ति बनाए रखने में मदद करना है।
केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने कर्मचारियों को DA वितरित करती हैं, जिसमें संशोधन आमतौर पर साल में दो बार - जनवरी और जुलाई में घोषित किए जाते हैं। पेंशनभोगियों के मामले में, इस घटक को महंगाई राहत (DR) के रूप में जाना जाता है।