170 करोड़ रुपये के घोटाले में पूर्व विधायक सुरजाखेड़ा, सहयोगी को ईडी की हिरासत में भेजा गया

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जुड़े 170 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, पंचकूला की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने मंगलवार को पूर्व विधायक और पूर्व लेखा सहायक राम निवास सुरजाखेड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया। राम निवास को सोमवार, 9 जून को रात 9 बजे ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने एचएसवीपी के पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों अधिकारियों पर राज्य के शहरी विकास निकाय (पूर्व में हुडा) में अपने कार्यकाल के दौरान एक "गहरी वित्तीय साजिश" रचने का आरोप है। अदालत ने ईडी को पांच दिन की हिरासत में भेजा, जो शुरू में मांगी गई 14 दिन की अवधि से कम है। राम निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता एसपीएस परमार ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया, "गिरफ्तारी अवैध और अनुचित है।" हालांकि, अदालत ने ईडी की इस दलील का समर्थन किया कि हिरासत में पूछताछ "पैसे के स्रोत का पता लगाने, आरोपियों से सबूतों के साथ सामना करने और आधिकारिक दस्तावेजों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए आवश्यक थी।" ईडी के रिमांड आवेदन के अनुसार, कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी निकाली गई और तीसरे पक्ष के बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई। ये खाते अक्सर "मुआवजा निपटान" की आड़ में खोले जाते थे, जिसमें अनजान व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए फुसलाया जाता था। ईडी का आरोप है कि राम निवास ने ऐसे बिचौलियों से सीधे नकदी एकत्र की और अवैध आय को अपने और परिवार के सदस्यों के खातों में भेजा। यह मामला 7 मार्च, 2023 को सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन, पंचकूला द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है। एचएसवीपी मुख्यालय में मुख्य लेखा अधिकारी और डीडीओ चमन लाल द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2015 और 2019 के बीच, एक फर्जी बैंक खाते का इस्तेमाल 70 करोड़ रुपये के संदिग्ध डेबिट लेनदेन करने के लिए किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खाता एचएसवीपी के आईटी और नकदी शाखा के रिकॉर्ड से गायब था, जिससे आंतरिक मिलीभगत की आशंका पैदा हो गई।