ED ने रामप्रस्थ ग्रुप पर कसा शिकंजा, 80 करोड़ की संपत्ति अटैच, फ्लैट खरीदारों को लगाया है 1100 करोड़ का चूना
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) गुरुग्राम ऑफिस ने मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (RPDPL) और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई की है। ED ने करीब ₹80.03 करोड़ की चल और अचल प्रॉपर्टी को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है।
ED ने यह कार्रवाई 17 दिसंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की थी। जब्त की गई प्रॉपर्टी में वाटिका ग्रुप, यूनिटेक ग्रुप और दूसरी संबंधित कंपनियों की चल और अचल प्रॉपर्टी शामिल हैं। जांच में पता चला कि घर खरीदारों से इकट्ठा किया गया पैसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बजाय दूसरी कंपनियों और ट्रांजैक्शन में लगा दिया गया था।
बिल्डर प्रोजेक्ट 2008 और 2011 के बीच शुरू हुए थे।
ED ने EOW द्वारा दिल्ली और हरियाणा पुलिस में दर्ज कई मामलों के आधार पर जांच शुरू की थी। इन मामलों में आरोप लगाया गया था कि रामप्रस्थ ग्रुप और उसके प्रमोटरों ने हजारों फ्लैट और प्लॉट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की थी। लोगों से तय समय में फ्लैट और प्लॉट देने का वादा किया गया था, लेकिन 10 से 14 साल बाद भी उनके घर नहीं मिले। जांच में पता चला कि 2008 से 2011 के बीच, रामप्रस्थ ग्रुप ने गुरुग्राम के सेक्टर 37D, 92, 93 और 95 में कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जिनमें प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज़, प्रोजेक्ट राइज़ और रामप्रस्थ सिटी शामिल हैं।
2,600 खरीदारों से ₹1,100 करोड़ ठगे गए
इन प्रोजेक्ट्स में 3-4 साल में पज़ेशन देने का वादा किया गया था। ED की जांच में पता चला है कि कंपनी ने 2,600 से ज़्यादा घर खरीदारों से करीब ₹1,100 करोड़ ठगे थे। हालांकि, इस पैसे को प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में इन्वेस्ट करने के बजाय, लोन, एडवांस और लैंड डील के नाम पर ग्रुप और नॉन-ग्रुप कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में ED ने 21 जुलाई, 2025 को कंपनी के दो डायरेक्टर अरविंद वालिया और संदीप यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों अभी जेल में हैं। अब तक ₹866 करोड़ की प्रॉपर्टी ज़ब्त की जा चुकी है
ED ने पहले इस केस में सर्च और ज़ब्ती की कार्रवाई की थी, जिसमें लगभग ₹786 करोड़ के बैंक बैलेंस और चल-अचल प्रॉपर्टी को फ़्रीज़ और ज़ब्त किया गया था। ₹80.03 करोड़ की नई ज़ब्ती के साथ, इस केस में ज़ब्त की गई कुल प्रॉपर्टी ₹866 करोड़ हो गई है। ED का कहना है कि जांच जारी है। इन बिल्डरों की और प्रॉपर्टी भी ज़ब्त की जाएंगी।