अंबाला शहर के कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह ने आज बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के प्रति असंवेदनशील हो गई है। विधायक ने अंबाला शहर के विश्राम गृह में जनसमस्याएं सुनने के बाद कहा, "एक तरफ जहां जनता पहले से ही गर्मी से परेशान है, वहीं सरकार ने बढ़े हुए बिजली के बिल भेजकर उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। जब सरकार लोगों के बुनियादी अधिकारों को दान समझने लगे तो समझ लेना चाहिए कि सत्ताधारी संवेदनहीन हो गई है। बिजली बिलों में बढ़ोतरी के लिए टैरिफ में बदलाव का फैसला जनविरोधी साबित हुआ है। राज्य की मौजूदा व्यवस्था अब सेवा नहीं, बल्कि लोगों के शोषण पर आधारित हो गई है।" निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार ने आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। गरीब लोगों को अपने बिलों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। यह निर्णय न केवल अनैतिक है, बल्कि अमानवीय भी है।
पहले लोगों को 900 से 1000 रुपये मासिक बिजली बिल मिलते थे। अब उन्हें 4000 से 5000 रुपये मासिक बिल मिल रहे हैं। सरकार बिजली को विलासिता की वस्तु बना रही है। जिस सरकार पर जनता के कल्याण की जिम्मेदारी थी, वह अब दंड दे रही है। कुरुक्षेत्र में भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार को नई बिजली दरों को वापस लेना चाहिए और हरियाणा के लोगों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों पर सरकार ने आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। प्रति किलोवाट के हिसाब से फिक्स चार्ज भी लगा दिया गया है। अगर किसी के पास पांच किलोवाट का कनेक्शन है, तो उसे 75 रुपये प्रति किलोवाट अलग से देने होंगे। हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को लूट रही है। सरकार को महंगाई पर लगाम लगाकर लोगों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने बिजली के दाम बढ़ा दिए और वह भी गर्मी के मौसम में। सरकार का यह फैसला निंदनीय है। बिजली के दाम और फिक्स चार्ज बढ़ाए गए। अरोड़ा ने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को लोगों की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। आए दिन हत्या और लूट जैसी घटनाएं सामने आती हैं। सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही है। वह लोगों की गाढ़ी कमाई को सिर्फ इवेंट पर खर्च कर रही है और उनकी समस्याओं को नहीं समझ रही है।"