हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के पूर्ण रूप से लागू होने तक उनके तीनों विभागों में सभी प्रकार के स्थानांतरण रोक दिए गए हैं।
राज्य के कैबिनेट मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जब तक हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई नई ऑनलाइन स्थानांतरण नीति उनके सभी विभागों (ऊर्जा, परिवहन और श्रम) में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो जाती, तब तक सभी स्थानांतरण रोक दिए गए हैं।
सरकार ने सरकारी संवर्गों में पारदर्शी और कुशल कर्मचारी स्थानांतरण के लिए मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति अधिसूचित की थी। नीति का उद्देश्य योग्यता आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता और नौकरी की संतुष्टि को बढ़ाना है। सरकारी विभागों में नीति के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सभी विभागों को प्रक्रिया की देखरेख के लिए ग्रुप ए या ग्रुप बी स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया था।