एक साल बाद, नए आपराधिक कानून बदलाव ला रहे, लेकिन जागरूकता अभी भी चिंता का विषय

तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के लागू होने के एक साल बाद - भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में तेजी से मामले निपटाने, डिजिटल एकीकरण और सुव्यवस्थित कानूनी प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि, सीमित डिजिटल साक्षरता और कम जन जागरूकता जैसी चुनौतियां उनके पूर्ण प्रभाव में बाधा बन रही हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले ये कानून 1 जुलाई, 2024 को लागू हुए, जिसका लक्ष्य आपराधिक न्याय में दक्षता बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रक्रियात्मक मानदंडों को फिर से परिभाषित करना है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 190 के प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो पुलिस को आरोपी को अदालत में पेश किए बिना डिजिटल रूप से आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति देता है। उन्होंने कहा, "पहले हमें चालान दाखिल करने के लिए आरोपी को अदालत में लाना पड़ता था। अब प्रक्रिया डिजिटल है, जिससे लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है और दक्षता में सुधार हो रहा है।" करनाल के उप निदेशक अभियोजन एवं जिला अटॉर्नी डॉ. पंकज सैनी ने कहा कि कार्यान्वयन के बाद मामलों के निपटान में स्पष्ट वृद्धि हुई है।