गुरुग्राम–ग्रेटर नोएडा नमो भारत ट्रेन रूट से 286 परिवार होंगे प्रभावित, मुआवजे और पुनर्वास की मांग तेज
गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा तक प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन रूट को NCR में तेज़ और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट का शिकार आम लोग हो रहे हैं। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) की एक सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि इस रूट के बनने से 286 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे, जिनके घर, दुकानें और धार्मिक स्थल ब्लॉक हो जाएंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, नमो भारत ट्रेन का प्रस्तावित रूट गुरुग्राम के इफको चौक से शुरू होकर फरीदाबाद और नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा तक जाएगा। यह ट्रैक कई घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुज़रेगा। सर्वे में पता चला है कि इस रूट पर कुल 286 घर और दुकानें गिराई जाएंगी, जबकि 13 धर्मशालाएं और धार्मिक स्थल भी इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होंगे।
1255 लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे
NCRTC की सोशियो-इकोनॉमिक स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक, अभी प्रभावित 286 परिवारों में करीब 1255 लोग रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में कई खास जगहों पर सड़कों पर धार्मिक जगहों को ब्लॉक किया जा रहा है। इनमें प्याली चौक पर जाट धर्मशाला, शहीद चौक के पास बाबा डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, फरीदाबाद में NIT स्टेशन के पास एक धार्मिक जगह और नोएडा-ग्रेटर नोएडा इलाके में कई छोटी धार्मिक जगहें शामिल हैं। इन जगहों को हटाने की तैयारी चल रही है।
परिवारों में चिंता बढ़ रही है
प्रस्तावित तोड़-फोड़ की खबर से प्रभावित इलाकों के लोगों में चिंता और गुस्सा फैल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अभी तक पुनर्वास और मुआवजे के लिए कोई साफ प्लान घोषित नहीं किया गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि जिन लोगों की रोजी-रोटी दुकानों और घरों पर निर्भर है, उनके लिए दूसरा इंतज़ाम कब और कैसे किया जाएगा।
प्रशासन का तर्क
NCRTC ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट इलाके के पूरे विकास के लिए ज़रूरी है और प्रभावित परिवारों के लिए सरकारी पॉलिसी के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास के तरीके अपनाए जाएंगे। हालांकि, ज़मीनी स्तर पर लोग अभी भी साफ जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं।
नमो भारत ट्रेन NCR की सूरत बदलने का सपना तो दिखा रही है, लेकिन यह सवाल भी उठा रही है कि क्या विकास की रफ़्तार के लिए आम लोगों के घरों की कीमत ज़रूरी है।