हरियाणा में घटते लिंगानुपात को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने 18 आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। ये केंद्र गुरूग्राम, झज्जर और पलवल में कार्यरत हैं। इन केन्द्रों के आईवीएफ रिकार्ड में लिंग असमानता बहुत अधिक थी।
सरकार ने इन केन्द्रों पर गैर-आक्रामक प्रसवपूर्व परीक्षण (एनआईपीटी) के दुरुपयोग के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। एनआईपीटी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो भ्रूण के लिंग का निर्धारण कर सकता है। सरकार ने इन सभी केंद्रों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सभी अपंजीकृत आईवीएफ केन्द्रों को बंद करने को कहा गया है।
बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय
इसको लेकर मंगलवार को एसटीएफ अधिकारियों की बैठक भी हुई। यह निर्णय लिया गया कि आईवीएफ केंद्र एआरटी (सहायक प्रजनन तकनीक) और सरोगेसी के लिए नोडल अधिकारियों की सूची सरकार के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा, सरकार आईवीएफ के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के परिणामों का भी विश्लेषण करेगी। आईवीएफ केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्टों का मिलान जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरणों से भी किया जाएगा, ताकि पता लगाया जा सके कि कितने बच्चे पैदा हुए, उनका लिंग क्या था और कितने गर्भपात हुए। हरियाणा के सभी केंद्रों को अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है।
प्रत्येक जिले में एक पुलिस सेल का गठन किया जाएगा।
एसटीएफ ने प्रत्येक जिले में डीएसपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक पुलिस सेल गठित करने का निर्देश दिया है। यह सेल सिविल सर्जन के साथ समन्वय कर पीसी पीएनडीटी एवं एमटीपी एक्ट के सख्त क्रियान्वयन के लिए कार्य करेगा। साथ ही एसटीएफ में शिकायत विभाग को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
गांवों में लिंगानुपात के आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा
सभी गांवों का पांच साल का लिंगानुपात डाटा एकत्र करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कम लिंगानुपात वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके साथ ही, हाल ही में नोटिस प्राप्त करने वाले 12 सामुदायिक केंद्रों के एसएमओ को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि अधिकारी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो इन एसएमओ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। इसके साथ ही बीएमएस डॉक्टरों के लिए एसओपी तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
एमटीपी किट की बिक्री का विवरण रखा जाएगा।
प्रत्येक जिले में बेची गई एमटीपी किट (गर्भपात किट) की बिक्री का बैचवार डेटा रखा जाएगा। इसके साथ ही 23 एमटीपी सेंटरों को नोटिस जारी किया गया है। अंबाला में एक एमटीपी केंद्र का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।