12 अक्टूबर, 2005 को आरटीआई अधिनियम लागू होने से लेकर 31 मार्च, 2025 तक विभिन्न विभागों के राज्य लोक सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) के खिलाफ राज्य सूचना आयोग, हरियाणा में 1,49,863 अपीलें और शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 19(3) के तहत 1,32,365 अपीलें और धारा 18(2) के तहत 17,318 शिकायतें शामिल हैं।
आरटीआई आवेदन के जवाब में राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले 19 वर्षों के दौरान गलत या अधूरी जानकारी देने या एसपीआईओ द्वारा मांगी गई जानकारी न देने के लिए धारा 20(1) के तहत 33,179 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य संयोजक सुभाष, जिनके आरटीआई आवेदन पर उक्त जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, ने बताया कि "हालांकि, आयोग ने अधिकांश मामलों में एसपीआईओ के औचित्य को स्वीकार कर लिया और केवल 4,048 मामलों में ही दोषी एसपीआईओ पर जुर्माना लगाया गया। फिर भी, उनमें से अधिकांश ने उन पर लगाए गए जुर्माने को जमा नहीं किया।" आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक 4,048 मामलों में आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के तहत कुल 5,91,91,490 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हालांकि, दंडित एसपीआईओ में से लगभग आधे ने आयोग के आदेशों की अवहेलना करते हुए जुर्माना जमा नहीं किया। इसके अतिरिक्त, धारा 19(8)(बी) के तहत, राज्य सूचना आयोग ने आदेश दिया कि 3,637 मामलों में आवेदकों को 93,20,037 रुपये का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा, धारा 20(2) के तहत 1,986 एसपीआईओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई। सुभाष ने कहा, "आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया निष्पक्ष और निष्पक्ष होनी चाहिए तथा आरटीआई अधिनियम की पवित्रता बनाए रखने के लिए आयोग के आदेशों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।"