हर पंचायत में बनेगी सहकारी संस्था…’अर्थ समिट 2025′ उद्घाटन में गृहमंत्री अमित शाह का बडा बयान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा आयोजित "अर्थ समिट 2025" का उद्घाटन किया। सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक नया मॉडल स्थापित किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन और कोऑपरेटिव सेक्टर को भारत की आर्थिक रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में देश का डेवलपमेंट मॉडल इसी नींव पर बनेगा। इवेंट के दौरान गृह मंत्री शाह ने सहकारी सारथी की 13 से ज़्यादा नई सर्विसेज़ और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि भविष्य में हर पंचायत में एक कोऑपरेटिव संस्था स्थापित की जाएगी।

गृह और कोऑपरेटिव्स मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दूसरा समिट देश भर में हो रहे तीन अर्थ समिट्स का एक अहम हिस्सा है। इस समिट का मकसद न केवल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है, बल्कि ग्रामीण विकास के अलग-अलग पहलुओं पर फिर से सोचना और नतीजे देने वाले समाधान ढूंढना भी है।

उन्होंने कहा कि तीनों समिट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े चार मंत्रालयों के सामने आने वाले मुख्य मुद्दों को हल करने के लिए समाधान तैयार किए जाएंगे, और अगले साल दिल्ली में होने वाले तीसरे समिट में एक सही पॉलिसी फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा।

हम मूल सिद्धांत भूल गए हैं - शाह
अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर भारत को तरक्की करनी है, तो गांवों को केंद्र में रखे बिना उसका विकास नामुमकिन है। हालांकि, हम आज़ादी के कुछ साल बाद ही इस सिद्धांत को भूल गए। ग्रामीण विकास के तीन मुख्य स्तंभ - खेती, पशुपालन और कोऑपरेटिव - लंबे समय से नज़रअंदाज़ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय विकास का मुख्य केंद्र बनाने के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव शुरू हुआ।

कोई पीछे नहीं रहेगा - अमित शाह
उन्होंने कहा कि हमने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आने वाले सालों में देश की हर पंचायत में कोऑपरेटिव संस्थाएं बनाने का फैसला किया है। कोऑपरेटिव के 500 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव सदस्य होंगे, और कोऑपरेटिव का GDP योगदान मौजूदा लेवल से बढ़ाया जाएगा। जब ये लक्ष्य हासिल हो जाएंगे, तो कोई पीछे नहीं रहेगा। चाहे गांव की महिला पशुपालक हो या छोटा किसान, सब आगे रहेंगे।

अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव बिना टेक्नोलॉजी के आगे नहीं बढ़ सकते। छोटी कोऑपरेटिव में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ उठाने की क्षमता नहीं थी। नाबार्ड ने सहकारी सारथी के ज़रिए सभी ग्रामीण बैंकों को 13+ डिजिटल सर्विस देकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

गुजरात के बाद यह स्कीम पूरे देश में लागू की जाएगी।

अमित शाह ने कहा कि सभी जिला, सेंट्रल, स्टेट, एग्रीकल्चरल और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक ही टेक्नोलॉजी के तहत आएंगे, बिना किसी फाइनेंशियल बोझ के मॉडर्न बैंकिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, कलेक्शन, डिस्बर्समेंट, KYC, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, वैल्यूएशन, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी-इनेबल्ड होंगे, और ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंकों में रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लागू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि RBI के साथ मिलकर एक मजबूत कोऑपरेटिव बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और जल्द ही e-KCC वाले किसानों को दुनिया के सबसे महंगे क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी।

उन्होंने आगे कहा कि नेशनल लेवल पर इकट्ठा किए गए कोऑपरेटिव डेटा के आधार पर, जहां भी वैकेंसी होगी, वहां एक्सपेंशन स्कीम डेवलप की जाएंगी। सॉफ्टवेयर के ज़रिए ज़रूरतमंद गांवों/इलाकों की तुरंत पहचान की जाएगी। पिछले दो साल से चल रहे इस प्रोजेक्ट में बाकी साइंटिफिक सुधार अगले साल पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात ने डेयरी सेक्टर में पूरी तरह से सर्कुलर इकॉनमी मॉडल बनाया है। प्रोडक्ट्स को देसी बनाया गया है, और इसका फ़ायदा सीधे किसानों को मिल रहा है। अब इस स्कीम को पूरे देश में लागू किया जाना है।