अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। वहीं, दोषियों की पैरवी कर रहे पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही गई है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की लड़ाई जारी रखी जाएगी और शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

गौरतलब है कि अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इन धमाकों में कई लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने मामले की जांच के बाद कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

विशेष अदालत ने इस मामले में दोषियों को अलग-अलग सजा सुनाई थी। अदालत ने 38 दोषियों को फांसी की सजा और अन्य दोषियों को उम्रकैद समेत अलग-अलग सजाएं सुनाई थीं। इसके बाद मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से सजा को कम करने की मांग की गई थी। वहीं, अभियोजन पक्ष ने गंभीर अपराध को देखते हुए सजा को बरकरार रखने की दलील दी थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 38 दोषियों की फांसी की सजा को कायम रखा।

फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन सतर्क हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने जरूरी कदम उठाए हैं।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दोषियों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जाएगी।

अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामला देश के सबसे चर्चित आतंकी मामलों में से एक रहा है। इस केस में लंबे समय तक चली जांच और सुनवाई के बाद निचली अदालत ने फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब हाईकोर्ट का निर्णय सामने आया है।

अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब शुरू होती है और शीर्ष अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। दोषियों की ओर से कानूनी लड़ाई जारी रखने की घोषणा के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।