मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले, अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी, किसानों और बुनियादी ढांचे पर जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, कृषि और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी देना रहा, जिसकी अनुमानित लागत 20,667 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के तहत अहमदाबाद और धोलेरा के बीच तेज और आधुनिक रेल संपर्क स्थापित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी, खासकर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR) जैसे उभरते औद्योगिक क्षेत्रों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
बैठक में सिर्फ परिवहन ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र से जुड़े फैसले भी लिए गए। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी है, जिससे देशभर के किसानों को उनकी उपज का बेहतर और सुनिश्चित मूल्य मिल सकेगा। इस कदम को कृषि क्षेत्र में आय स्थिरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोयला गैसीकरण (Coal Gasification) के लिए 37,500 करोड़ रुपये की बड़ी योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इस योजना का लक्ष्य कोयले के स्वच्छ और वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करना है।
वहीं, महाराष्ट्र के नागपुर एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस फैसले से विदर्भ क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये सभी फैसले भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा सुरक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। सरकार का फोकस तेजी से विकास और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर है।
इन फैसलों के बाद राजनीतिक और आर्थिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिल सकती है।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के ये निर्णय विकास, कनेक्टिविटी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।