अतारांकित प्रश्नों के लिए, सबसे कम प्रश्न जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित थे, जबकि सबसे अधिक प्रश्न गृह, कृषि, राजस्व, स्वास्थ्य और नर्मदा से जुड़े थे। सदन में 38,121 तारांकित प्रश्नों में से केवल 600 का उत्तर दिया गया, जो कि 2 प्रतिशत है। जबकि 32 फीसदी जवाब अतारांकित प्रश्नों का दिया गया।गुजरात में एमएलए एलएडी योजना के तहत, साल 2017-2022 के दौरान 1,004 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इनमें से 849.64 करोड़ रुपए रिलीज किया गया और 677 करोड़ खर्च किए गए। आदिवासी जिलों में विकास कार्यों के लिए 230.37 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। लेकिन खर्च सिर्फ 177.40 करोड़ रुपये ही किए गए।
रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य विधानसभा में उपस्थित के बावजूद, 182 में से 95 प्रतिशत विधायकों ने पिछले 5 सालों के दौरान चर्चा में बेहद कम हिस्सा लिया। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि एलएडी योजना के खचरें का खुलासा करने के लिए अलग वेब पोर्टल होना चाहिए, जहां डैशबोर्ड पर क्षेत्रीय और निर्वाचन क्षेत्र का डेटा देखा जा सके। राज्य विधानसभा के सदस्य की उपस्थिति को भी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
--आईएएनएस
अहमदाबाद न्यूज डेस्क !!!
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