झारखंड भर्ती घोटाले में ED की एंट्री! 150 लोगों पर नजर, पैसों के लेनदेन से लेकर संपत्तियों तक होगी जांच
झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और घोटालों की जांच तेज़ हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और मनी लॉन्ड्रिंग व वित्तीय अनियमितताओं के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। खबरों के अनुसार, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व पदाधिकारियों, सदस्यों और कर्मचारियों सहित भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लगभग 150 लोग ED की जांच के दायरे में हैं।
**ED विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहा है**
ED की जांच का दायरा अब केवल परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं तक सीमित नहीं है; अब इसमें बेनामी (प्रॉक्सी के नाम पर) संपत्ति, नकद लेनदेन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जुड़े पहलू भी शामिल हैं। एजेंसी जांच के दायरे में आए लोगों की भूमिकाओं के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुए कथित वित्तीय लेनदेन और अनियमितताओं की भी जांच कर रही है।
**जल्द ही कई जगहों पर कार्रवाई की संभावना**
ABP News से बात करते हुए ED के सूत्रों ने संकेत दिया कि जल्द ही कई जगहों पर कार्रवाई की जा सकती है। इस मकसद के लिए विभिन्न स्तरों पर कई जांच टीमें बनाई गई हैं।
**मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है**
इसमें शामिल लोगों के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ED यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के पीछे कोई वित्तीय लेनदेन हुआ था।
**छात्रों का कई दिनों से विरोध प्रदर्शन**
गौरतलब है कि JPSC और JSSC परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र कई दिनों से रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई व भर्ती प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं।
**विपक्ष ने झारखंड सरकार को घेरा**
विरोध प्रदर्शनों के बीच, आंदोलनकारी छात्रों ने झारखंड विधानसभा के पास भी प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और उन पर लाठीचार्ज व वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस पूरी घटना के दौरान, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि सोरेन सरकार जानबूझकर इस मामले की CBI जांच से बच रही है।