Women Reservation Bill : महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिलने पर भाजपा महिला मोर्चा बोली-पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने रचा इतिहास
दिल्ली न्यूज डेस्क !!! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी गई। हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भाजपा की महिला मोर्चा ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताकर एक तरह से इस खबर की पुष्टि कर दी है। मोदी कैबिनेट द्वारा महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने के सूत्रों की खबर पर पार्टी की तरफ से पहली आधिकारिक मुहर लगाते हुए भाजपा की महिला मोर्चा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ-साथ अन्य कई नेताओं को टैग करके महिला आरक्षण बिल को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि 'मोदी है तो मुमकिन है'।
भाजपा की महिला मोर्चा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट कर कहा, "महिला आरक्षण विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इतिहास रचा। हम भाजपा महिला मोर्चा अपना आभार व्यक्त करते हैं।" मोर्चा ने हैशटैग के साथ 'मोदी है तो मुमकिन है' और 'महिला आरक्षण बिल' का भी जिक्र किया। कैबिनेट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ''कांग्रेस पार्टी लंबे समय से महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है. हम कथित तौर पर सामने आ रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और पर्दे के पीछे वाली राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी.''
कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''राजीव गांधी जी चाहते थे कि देश की राजनीति में महिलाएं आगे आएं और मजबूती से भाग लें. उनका मानना था कि महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए. पंचायती राज में 30% महिला आरक्षण इसका सशक्त उदाहरण है.'' बता दें कि मौजूदा लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गईं है, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम है. संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस बिल को मंजूरी दी गई है.
--आईएएनएस
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